पुणे - राज्यातील अतिरिक्त दुधापासून तयार करण्यात आलेली दूध पावडर आदिवासी समाजातील बालके, स्तनदा माता आणि गर्भवतींना 'अमृत आहार' योजनेंतर्गत  मोफत वाटप करण्यात येणार आहे. यामुळे आदिवासी समाजातील कुपोषण कमी होण्यास मदत होईल, अशी सरकारची धारणा आहे. यानुसार प्रति बालक प्रतिदिन १८ ग्राम आणि महिलांना प्रति महिला प्रतिदिन २५ ग्राम पावडरचा सलग वर्षभर मोफत पुरवठा केला जाणार आहे.

राज्यातील सहा लाख ५१ हजार बालके आणि १ लाख २१ हजार स्तनदा माता आणि गर्भवतींना सलग वर्षभर हे दूध मोफत वितरित करण्यात येणार आहे. या पावडरच्या पॅकेजिंग आणि जिल्हानिहाय पुरवठा करण्याची जबाबदारीही दूध संघांची शिखर संस्था असलेल्या महानंदकडे सोपविण्यात आली आहे. जिल्हास्तरावरून जिल्हा परिषदेचे महिला व बालकल्याण विभागामार्फत एकाचवेळी महिनाभर पुरेल इतकी दूध पावडर संबंधित बालके आणि महिलांना वितरित केली जाणार आहे.

यासाठी प्रत्येकी अडीचशे ग्रॅमचे (पाव किलो) एक पॅकेट  तयार करण्यात येणार असून प्रत्येक मुलाला दरमहा प्रत्येकी  दोन पॅकेटप्रमाणे ५०० ग्राम (अर्धा किलो) तर, प्रत्येक महिलेला दरमहा प्रत्येकी तीन पॅकेट्स (७५० ग्राम) दूध पावडरचे वाटप केले जाणार आहे.

हे वाचा - कोरोना रुग्णांसाठी ऑक्सिजन पुरवठ्यावर प्रशासनाचा 'वॉच'

कोरोनामुळे २५ मार्चपासून राज्यात लॉकडाउन करण्यात आले होते. यामुळे सर्व हॉटेल्स, बेकरीज आणि चहा टपऱ्या बंद करण्यात आल्या होत्या. परिणामी दूध अतिरिक्त ठरु लागले होते. यामुळे दूधाचे दर मोठ्या प्रमाणात कमी झाले होते. परिणामी दूध उत्पादक शेतकरी आर्थिकदृष्ट्या अडचणीत आले होते. यावर मार्ग काढण्यासाठी आणि दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत करण्याच्या उद्देशाने, हे अतिरिक्त दूध खरेदी करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला होता. त्यानुसार १ एप्रिल ते ३१ जुलै २०२० या चार महिन्यांच्या कालावधीत प्रतिदिन १० लाख लिटर अतिरिक्त दूध खरेदी करण्यात आले. या दुधापासून पावडर तयार करण्यात आलेली आहे.

राज्याच्या आदिवासी विकास विभागाच्यावतीने आदिवासी समाजातील बालके, स्तनदा माता आणि गर्भवतींना पुरक पोषण आहाराचा पुरवठा केला जातो. या योजनेला भारतरत्न डॉ. एक.पी.जे. अब्दुल कलाम अमृत आहार योजना असे नाव देण्यात आले आहे. 

सरकारचा तिहेरी हेतू साध्य
या नव्या उपक्रमाने राज्य सरकारने तिहेरी हेतू साध्य केला आहे. यानुसार अतिरिक्त दूध खरेदी करून शेतकऱ्यांना  आर्थिक आधार, त्या दुधाची पावडर तयार करणे आणि पॅकेजिंग व वितरणाचे काम सोपवून महानंद या दूध संस्थेला आर्थिक आधार आणि मोठ्या प्रमाणात तयार झालेल्या पावडरचा विनियोग करण्याच्या उद्देशाने आदिवासी समाजातील बालके आणि महिलांना मोफत वाटप करुन, त्यांचे आरोग्य सुधारणे, असा तिहेरी हेतू राज्य सरकारने त्यांच्या या निर्णयातून साध्य केला आहे.

दूध संकलन व पावडरची संक्षिप्त माहिती

- चार महिन्यात खरेदी केलेले अतिरिक्त दूध --- ५ कोटी ९८ लाख ९७ हजार २० लिटर.
- तयार झालेली दूध पावडर ---- ४ हजार ४२१.४७ मेट्रिक टन.
- एका वर्षाच्या वाटपासाठी आवश्यक पावडर --- ५ हजार ७५० मेट्रिक टन.
- आणखी खरेदी केले जाणारे अतिरिक्त दूध --- ६ कोटी १० लाख लिटर.
- अतिरिक्त दूध खरेदीसाठी मंजूर निधी --- १९८ कोटी ३० लाख रुपये.
- दूध पावडर पॅकेजिंग व पुरवठ्यासाठी निधीची तरतूद --- १७ कोटी ७६ लाख रुपये.