बिहारचे माजी मुख्यमंत्री आणि राष्ट्रीय जनता दलाचे अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव यांच्याविरोधात ग्वाल्हेर येथील पीएमएलए न्यायालयाने 1995 आणि 1997 च्या आर्म्स ऍक्ट प्रकरणी अटक वॉरंट जारी केले आहे.

या प्रकरणात लालू प्रसाद यादव यांच्या नावाने शस्त्रे खरेदी करण्यात आली होती आणि ती शस्त्रे वेगवेगळ्या ठिकाणी पुरवण्यात आली होती. तपासानुसार, हे कथित प्रकरण, ऑगस्ट 1995 ते मे 1997 दरम्यान घडले. या कालावधीत, तीन वेगवेगळ्या कंपन्यांकडून काडतुसे खरेदी करण्यात आली होती.

याप्रकरणी 23 आरोपींविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. लालू यादव यांना हजर राहण्याची न्यायालयाची नोटीस असूनही, ते हजर न झाल्याने त्यांच्याविरुद्ध अटक वॉरंट जारी करण्यात आले.

पोलिसांनी सुरुवातीला या प्रकरणाचा तपास केला आणि जुलै 1998 मध्ये आरोपपत्र दाखल केले. तेव्हापासून, ग्वाल्हेर पीएमएलए न्यायालयात हे प्रकरण सुरू आहे.

काय आहे प्रकरण?

ग्वाल्हेरच्या प्रवेश चतुर्वेदी नामक व्यक्तीने 1997 मध्ये तक्रार दाखल केली होती की, उत्तर प्रदेश येथील शस्त्र विक्रेता राजकुमार शर्मा याने दोन वर्षांत ग्वाल्हेरच्या तीन कंपन्यांकडून फसवणूक करून शस्त्रे आणि काडतुसे खरेदी केली होती. आणि ती बिहारमध्ये विकली.

खरेदीदारांपैकी एका व्यक्तीचे नाव लालू प्रसाद यादव होते आणि त्याच्या वडिलांचे नाव कुंद्रिका सिंह यादव होते.

बिहारचे माजी मुख्यमंत्री लालू यादव यांच्या वडिलांचे नाव कुंदन राय असून पोलिसांनी या माहितीकडे दुर्लक्ष केले. ते त्यांच्या नावात अनेक दिवसांपासून प्रसादही वापरत नाहीत याकडेही पोलिसांनी कानाडोळा केला. त्यामुळे लालू यादव यांचे नाव या प्रकरणात आले.

बिहारचे माजी मुख्यमंत्री लालू यादव चारा घोटाळ्यावरून पहिल्यांदाच चर्चेत आले होते. न्यायालयाने या प्रकरणी 3 ऑक्टोबर 2013 रोजी पहिल्यांदा त्यांना शिक्षा सुनावली होती.

या प्रकरणात लालू यादव यांना पाच वर्षांचा तुरुंगवास आणि 25 लाख रुपयांचा दंड ठोठावण्यात आला होता. शिक्षेनंतर लालू यावद दोन महिने रांचीच्या बिरसा मुंडा सेंट्रल जेलमध्ये बंद होते. मात्र, नंतर सर्वोच्च न्यायालयातून जामीन मिळाल्यानंतर ते बाहेर आले.