अहमदाबाद - सवर्णांना दहा टक्के आरक्षणाची अंमलबजावणी करणारे गुजरात हे पहिले राज्य ठरले आहे. यानुसार खुल्या गटात आर्थिकदृष्ट्या मागासवर्गीयांना (ईडब्ल्यूएस) आता शिक्षण व सरकारी नोकऱ्यांमध्ये दहा टक्के आरक्षण मिळणार आहे. राज्यात हे आरक्षण सोमवारपासून लागू झाले.

सर्वणांना १० टक्के आरक्षणासाठी घटनेतील दुरुस्तीला संसदेत गेल्या आठवड्यात मंजुरी देण्यात आली. याच्या घटनात्मक तरतुदीला राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी मंजुरी दिली. यानंतर गुजरातमध्ये सोमवारपासून आरक्षण लागू करण्यात येईल, अशी घोषणा मुख्यमंत्री विजय रूपानी यांनी केली होती. ‘‘राज्यात १४ जानेवारीपासून १० टक्के आरक्षणाची अंमलबजावणी करण्याचा निर्णय जाहीर करताना आनंद होत आहे. ज्या सरकारी भरती प्रक्रियेसाठी जाहिरात प्रसिद्ध झाली आहे; पण प्राथमिक टप्प्यातील परीक्षा झालेली नाही, अशा भरतीसाठी हा निर्णय लागू होईल,’’ असे ट्‌विट रूपानी यांनी केले.  खुल्या गटातील आर्थिक मागासवर्गीयांना उच्च शिक्षण आणि सरकारी नोकऱ्यांमध्ये दहा टक्के आरक्षण मिळेल, असे सरकारच्या निवेदनात म्हटले आहे. प्रवेश व नोकऱ्यांसाठी जाहिरात प्रसिद्ध झाली तरी प्रक्रिया सुरू झाली नाही, अशा प्रकरणात नव्याने घोषणा करण्यात येईल. 

आरक्षणाचा निर्णय घाईत
उत्तरायणनिमित्त गुजरातमध्ये १४ जानेवारीला सुटी असते. त्यामुळे १० टक्के आरक्षण लागू करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घाईघाईत असल्याची टीका गुजरात काँग्रेसने केली. आगामी विविध परीक्षांची तयारी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांचा यामुळे गोंधळ निर्माण होईल, असे काँग्रेसचे राज्य अध्यक्ष अमित चावडा म्हणाले.