नवी दिल्ली : बिहारच्या विविध निवारागृहांतील मुला-मुलींच्या लैंगिक शोषणप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने आज राज्य सरकारवर कठोर शब्दांत ताशेरे ओढले, या प्रकरणी सरकारची भूमिका अत्यंत लाजिरवाणी आणि अमानवीय स्वरूपाची असल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे. या घटनांतील मूळ सूत्रधारांविरोधात एफआयआर दाखल करताना सरकारने फार सौम्य आणि निवडक भूमिका घेतली असल्याचे निरीक्षण न्या. मदन. बी. लोकूर यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने नोंदवित मुले ही देशाचे नागरिक नाहीत का, असा सवालही केला. 

या निवारागृहांमध्ये मुलांचे शोषण होत असल्याचे आरोप झाल्यानंतरदेखील बिहार सरकार कलम 377 खाली त्यांच्याविरोधात गुन्हे का दाखल करत नाही, असा सवाल न्यायालयाने बिहार सरकारच्या वकिलांना केला. मुलांवर अनैसर्गिक अत्याचार झाले असताना तुम्ही काहीच घडले नाही असा दावा करू शकत नाहीत. हे अमानवीय स्वरूपाचे आहे असेही न्यायालयाने नमूद केले. मी जेव्हा-जेव्हा या प्रकरणाची फाइल चाळतो तेव्हा मला यातील शोकांतिका पाहून घाबरून जायला होते, असे वक्तव्य न्या. गुप्ता यांनी केले. 
 
पोलिसांना झापले 

न्यायालयाने बिहारच्या पोलिसांनादेखील फटकारले, पोलिस अपेक्षित काम करताना दिसत नाहीत. आता या प्रकरणाचा तपास सीबीआयकडे सोपवावा असे वाटते. या प्रकरणात बरंच काही काळंबेरं दिसून येते असेही न्यायालयाने या वेळी सीबीआयच्या वकिलांना सूचित केले. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी उद्या (ता.28) रोजी होणार आहे. न्यायालयाचा रुद्रावतार पाहून बिहार सरकारच्या वकिलांनीदेखील याप्रकरणी योग्य ती कारवाई करून चुका सुधारल्या जातील, असे सांगितले. 

"टिस'च्या अहवालाचा संदर्भ 

राज्यातील अनेक निवारागृहांच्या कारभारात वित्तीय अनियमितता असल्याचे टाटा इन्स्टिट्यूट ऑफ सोशल सायन्सेसच्या (टिस) अभ्यासातून स्पष्ट झाले असतानादेखील कुणाविरोधातही एफआयआर दाखल करण्यात आलेला नाही. पोलिसांनी याच पद्धतीने तपास केल्यास सत्य कधीच पुढे येणार नाही, त्यामुळे सीबीआयनेच या प्रकरणाचा तपास करावा, असे आम्हाला वाटते, असेही न्यायालयाने नमूद केले. 

न्यायालयाची चिंता 

"टिस'च्या अहवालातून बिहारमधील 17 निवारागृहांची दयनीय अवस्था उघड झाली असून, याचीही न्यायालयाने गंभीर दखल घेतली. आपण या मुलांसाठी म्हणून खरंच काही करत आहोत काय? प्रत्येक निवारागृह चांगले का असू शकत नाही? ही मुले काही देशाचे नागरिक नाहीत का? एका निवारागृहातील मुलीस तिच्या आई वडिलांसोबत संवाद न साधता आल्याने तिचे मानसिक संतुलन ढासळले याकडेही न्यायालयाने लक्ष वेधले. या सुनावणीस उपस्थित असणाऱ्या सीबीआयच्या वकिलांनी मुझफ्फरपूर निवारागृहातील घटना हा मानवतेविरोधातील गुन्हा असल्याचे नमूद केले.