नवी दिल्ली : महाराष्ट्रासह चार राज्यांत आगामी विधानसभा निवडणुकांच्या प्रचारामध्ये तोंडी तलाक प्रथाबंदी व काश्‍मीरमधील कलम 370 रद्द करणे या कायद्यांचा पुरेपूर वापर करण्याच्या रणनीतीवर भाजपचे चाणक्‍य गंभीरपणे काम करत आहेत. ज्या गोष्टी अशक्‍य असल्याचे स्वातंत्र्यापासून सांगितले जात होते, त्या नरेंद्र मोदी सरकारने आपल्या जबरदस्त राजकीय इच्छाशक्तीने प्रत्यक्षात आणल्या असतील, तर भाजपने त्याचा वापर प्रचारत करण्यात गैर ते काय? असा सवाल सत्तारूढ नेते विचारत आहेत. सदस्यता नोंदणी मोहीमेनंतर लगेचच भाजप या दोन्ही मुद्यांचा जोरदार व आक्रमक प्रचार मोहीम सुरू करण्याची शक्‍यता आहे. 

दिल्ली व महाराष्ट्रासह हरियाणा व झारखंडमध्येही पुढील सहा महिन्यांत विधानसभा निवडणुकीचा बार उडणार आहे. यातील दिल्ली वगळता तीन राज्यांत सध्या भाजप सत्तेवर आहे. दिल्लीच्या निवडणुका पुढील वर्षी फेब्रुवारीच्या आसपास होणे शक्‍य आहे. एका भाजप नेत्याने नाव न सांगण्याच्या अटीवर 'सकाळ'ला सांगितले की, या साऱ्या निवडणुकांत वरील दोन्ही मुद्दे प्रमुख प्रचाराचे मुद्दे बनविण्याची योजना आखण्यात येत आहे. 'मोदी है तो मुमकीन है' अशी टॅगलाईन याला दिली जाईल.

काश्‍मीरला खास दर्जा देणारे व भारतासाठी गेली सात दशके अनावश्‍यक डोकेदुखी ठरत आलेले कलम 370 संसदेच्या दोन्ही सभागृहांत विशेषतः राज्यसभेत मंजूर होणे, हा जनसंघ-भाजपच्या संसदीय कारकिर्दीतील मानाचा तुरा मानला जातो. याचे पडसाद काय उमटतात, हे गूढ असले व काश्‍मीरमध्ये जनआंदोलनांना सुरवात झालेली असली तरी हे कलम रद्द करण्याचा निर्णय ऐतिहासिक असल्याचे कोणीही नाकारू शकत नाही, असा दावा या नेत्याने केला.

काँग्रेसमध्येही या मुद्यावरून दोन गटतट पडल्याचेही त्यांनी निदर्शनास आणून दिले. सर्व निवडणूक राज्यांमध्ये गाव पातळीपासून राज्य पातळीपर्यंतच्या बूथप्रमुखांना या दोन्ही निर्णयांबाबतचे दस्तावेज पेनड्राईव्ह व पुरेशा इंटरनेट सामग्रीसह पोहोचविण्याची सूचना भाजप नेतृत्वाने केली आहे. राज्यातील भाजपच्या बैठकांमध्ये या दोन्ही कायद्याची चर्चा प्रत्येकवेळी करण्याच्याही सूचना करण्यात आलेल्या आहेत. दिल्लीत अलीकडेच सर्व जिल्हा प्रमुखांची बैठक झाली. पंडित पंत मार्गावरील या बैठकीत कलम 370 बाबत एक दृकश्राव्य सादरीकरण व तज्ज्ञांचे व्याख्यान आयोजित करण्यात आले होते. या दोन्ही निर्णयांमुळे भाजपची झोळी मतांनी भरून जाईल, असे फीडबॅक पक्षनेतृत्वाला मिळाले आहेत.

तोंडी तलाबंदी कायद्यावर मुस्लिम महिलांचा मोठा पाठिंबा मिळत असल्याचीही माहिती भाजपकडे आली आहे. दिल्लीत या कायद्यामुळे व्हॉटस्‌ऍपवर तलाक देणाऱ्या एका युवकाला पोलिसांनी नुकतीच अटक केली. दिल्लीत केजरीवाल यांच्या आम आदमी पक्षाच्या आव्हानाला तोंड देण्यासाठी हे दोन्ही मुद्दे उपयुक्त ठरतील अशी भाजपला आशा आहे.