नवी दिल्ली - जम्मू-काश्‍मीरला वेगळ्या राज्याचा दर्जा देणारे ३७० वे कलम रद्द करून या राज्याचा भारतीय संघराज्याशी संबंध प्रस्थापित करण्यात आला आहे, आता पुन्हा हा निर्णय फिरविणे शक्‍य नसल्याचे मत केंद्र सरकारने आज सर्वोच्च न्यायालयामध्ये मांडले. 

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

दरम्यान, सरकारच्या या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या विविध याचिका सर्वोच्च न्यायालयामध्ये दाखल झाल्या असून, त्यांच्यावर आज न्या. एन. व्ही. रामण्णा यांच्या अध्यक्षतेखालील पाचसदस्यीय घटनापीठासमोर सुनावणी झाली. यामध्ये न्या. एस. के. कौल, न्या. आर. सुभाष रेड्डी, न्या. बी. आर. गवई आणि न्या. सूर्यकांत यांचा समावेश आहे.

केंद्रीय मंत्रीच म्हणतात, 'एअर इंडियासाठी बोली लावली असती'

आजच्या सुनावणीदरम्यान ॲटर्नी जनरल के. के. वेणुगोपाल यांनी केंद्र सरकारची बाजू मांडतानाच हा निर्णय परत फिरविणे कसे अशक्‍य आहे, हे न्यायालयास पटवून दिले. जम्मू आणि काश्‍मीरचे सार्वभौमत्व हे पूर्णपणे तात्पुरते होते. आपण संघराज्य आहोत, असे वेणुगोपाल यांनी स्पष्ट केले. ॲड. राजीव धवन यांनी याचिकाकर्त्यांची बाजू मांडली. ते म्हणाले की, ‘‘पहिल्यांदाच राज्यघटनेतील तिसऱ्या कलमाचा आधार घेत सरकारने एखादा प्रदेश हा केंद्रशासित केला असून, उद्या अन्य राज्यांबाबतदेखील ते हाच कित्ता गिरवू शकतात. केंद्र सरकारने या राज्यामध्ये जाणीवपूर्वक राष्ट्रपती राजवट लागू केली होती.’’ धवन यांनी या वेळी जम्मू-काश्‍मीरचा नकाशाही न्यायालयात झळकावला.