ईशान्य भारतातील मेघालय हे राज्य सध्या अशांत आहे. सुधारित नागरिकत्व कायद्याच्या (सीएए) विरोधात मेघालयात हिंसाचाराचा भडका उडाला आहे. राज्यातील सहा जिल्ह्यांत सीएएच्या विरोध मोठ्या प्रमाणात आंदोलने सुरू असून, त्या पार्श्वभूमीवर हिंसाचारात वाढ झाली आहे. या हिंसाचारात तीन जणांची हत्या झाल्यानंतर परिस्थिती आणखीनच चिघळली. वाढलेल्या तणावामुळे राज्यातील मोठ्या भागात इंटरनेट सेवा बंद करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला होता. त्याचबरोबर हिंसाग्रस्त भागात संचारबंदी लागू करण्यात आली होती. पाच दिवसांनंतर परिस्थितीत सुधारणा झाल्यानंतर इंटरनेट सेवांवरील बंदी उठविण्यात आली.

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

मेघालयात इनर लाइन परमिट (आयएलपी) लागू करण्याच्या मागणीने पुन्हा जोर धरला आहे. सीमेला लागून असलेल्या इचागढमध्ये सीएएच्या विरोधात आयोजित करण्यात आलेल्या आंदोलनात मेघालयात इनर लाइन परमिट लागू करण्याची मागणी करण्यात आली. या रॅलीनंतर खासी स्टुडंट युनियन (केएसयू) आणि बिगर आदिवासींमध्ये हिंसाचार उफाळून आला.

काय आहे वाद?
इनर लाइन परमिट लागू करण्याची मेघालयातील स्थानिक नागरिकांची मागणी जुनीच आहे. केंद्र सरकारने नागरिकत्व कायद्यात सुधारणा केल्यानंतर मेघालयमध्ये इनर लाइन परमिटच्या मागणीने पुन्हा जोर धरला आहे. सीएएमुळे बाहेरचे लोक मेघालयात येतील आणि कायमस्वरूपी इथलेच होऊन जातील, अशी भीती स्थानिक समुदायांच्या नागरिकांमध्ये आहे. बाहेरून आलेल्यांमुळे राज्यातील सामाजिक परिस्थिती बदलून जाईल आणि ते वरचढ ठरतील आणि त्याचा स्थानिकांना मोठा फटका बसेल, असा दावा केला जात आहे. त्यामुळे सीएएच्या विरोधातील आंदोलनामध्ये खासी स्टुडंट युनियनकडून इनर लाइन परमिट लागू करण्याची मागणी वारंवार केली जात आहे. या मुद्द्यावरून खासी समुदाय आणि बिगर आदिवासी समूह समोरासमोर येत आहेत. त्याचेच पर्यवसान हिंसाचारांच्या घटनांमध्ये होत आहे. परिणामी मेघालयात असंतोष निर्माण झाला आहे. 

इनर लाइन परमिट
इनर लाइन परमिट (आयएलपी) ही ब्रिटिशांनी सुरू केलेली पद्धत आहे. पूर्वेकडील सीमेबाबत १९७३ मध्ये झालेल्या करारानुसार प्रवासासाठी परवाना दिला जातो. ही व्यवस्था लागू असलेल्या राज्यांमध्ये जाण्यासाठी हा परवाना काढणे क्रमप्राप्त ठरते. मेघालयात अशी व्यवस्था लागू करण्यात झाली तर राज्यात नोकरी इतर कुठल्याही कारणांसाठी जाणाऱ्या नागरिकांना भारत सरकारकडून परवानगी घ्यावी लागणार आहे. शिलॉंग वगळता राज्याचा बहुतेक भाग हा संविधानाच्या सहाव्या अनुसूचित येतो. सहाव्या अनुसूचीच्या माध्यमातून आसाम, मेघालय, मिझोराम आणि त्रिपुरा या राज्यांमधील आदिवासी बहुल क्षेत्रांना घटनात्मक संरक्षण पुरविण्यात आले आहे. तसेच, या भागांना काही प्रमाणात स्वायतत्ता ही देण्यात आली आहे. 

सहाव्या अनुसूचित असल्यामुळे मेघालयातील बऱ्याच मोठ्या भागात सीएए लागू होणार नाही. मात्र इनर लाइन परमिटची मागणी करणाऱ्या स्थानिक समूहांचे त्यामुळे समाधान झालेले नाही. राज्याच्या बाहेरून येणाऱ्यांना रोखण्यासाठी इनर लाइन परमिट लागू करायला हवे, या मागणीवर ते कायम आहेत. सध्या अरुणाचल, मणिपूर, नागालॅंड आणि मिझोराममध्ये इनर लाइन परमिट लागू आहे. मेघालयात इनर लाइन परमिट लागू करण्याबाबत केंद्र विचार करत असल्याचे समजते. तसे केल्यास पर्यटनाबरोबर अर्थव्यवस्थेवर परिणाम होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. मात्र याबाबत ठोस निर्णय होत नाही तोपर्यंत मेघालयातील असंतोष असाच कायम राहण्याची शक्यता आहे.