नवी दिल्ली- सवर्णांना याआधी आरक्षण देण्याचा प्रयत्न कोणत्याच सरकारने केला नसल्याचे केंद्रीय मंत्री अरूण जेटली यांनी लोकसभेत म्हटले आहे. 50 टक्के राज्यांचीही मंजुरी सवर्ण आरक्षणासाठी हवी अशी मागणी होती. मात्र या कायद्यासाठी राज्यांच्या मंजुरीची आवश्यकता नाही असेही जेटली यांनी म्हटले आहे. लोकसभेत गरीब सवर्णांना आरक्षणासंदर्भात चर्चा सुरु आहे त्याच चर्चेत अरुण जेटली यांनी त्यांची भूमिका स्पष्ट केली.

लोकसभेत गरीब सवर्णांना आरक्षण देण्यासंदर्भातल्या विधेयकावर चर्चा सुरु आहे. खासगी संस्थांमध्येही आरक्षण देण्याचा आमचा विचार आहे असेही जेटली यांनी यावेळी भाषणात सांगितले. प्रत्येक नागरिकाला किमान एक संधी देणे आवश्यक आहे. ज्या समाजात जाती किंवा आर्थिक बाबींच्या मुद्यांवर अंतर होते. गरीब सवर्णांचा आधीच्या सरकारांनी विचार केलाच नाही. सबका साथ सबका विकास हे आमच्या सरकारचे लक्ष्य आहे त्याच अनुषंगाने आम्ही या संदर्भातले आरक्षण आणले आहे असेही जेटली यांनी म्हटले आहे.

पटेल समाजाला आरक्षण द्या असे तुमच्या पक्षाने कधीही म्हटले नाही अशी टीका करत लोकसभेत जेटली यांनी काँग्रेसला टोला लगावला. कोणत्याही धर्माचा माणूस असेल आणि तो जर गरीब असेल तर त्याचा विचार व्हायला हवा हे आमच्या सरकारला वाटतं त्याचमुळे आम्ही आत्ता हे आरक्षण घेऊन आलो आहोत असेही जेटली यांनी म्हटले आहे.

दरम्यान, मोदी सरकारने आगामी लोकसभा निवडणूक डोळ्यासमोर ठेवून आर्थिक मागास सवर्णांना 10 टक्के आरक्षण देण्यासाठी आवश्यक घटनादुरुस्ती विधेयक आज (मंगळवार) लोकसभेत सादर केले. या निर्णयाला घटनात्मक वैधता देण्यासाठी आज संसदेत सामाजिक न्यायमंत्री थावरचंद गेहलोत यांनी लोकसभेत घटनादुरुस्ती विधेयक आणले. या विधेयकावर आजच चर्चा चालू आहे. सरकारी नोकरी आणि उच्च शिक्षणात आरक्षण देण्याच्या या निर्णयामुळे राजकीय वर्तुळात जोरदार खळबळ उडाली आहे.