नवी दिल्ली : 'सर्वसामान्य नागरिकांनी प्रामाणिकपणे कर भरले, तर इंधनाच्या करावर अवलंबून राहणे कमी होईल', असे सांगत केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी इंधनावरील करांमध्ये कोणतीही कपात होणार नसल्याचे संकेत दिले. गेल्या काही दिवसांतील पेट्रोल-डिझेलच्या वाढलेल्या दरांमुळे इंधनावरील करांचा मुद्दा ऐरणीवर आला होता. 

'नोकरदार वर्ग त्यांच्या वाटणीचा कर प्रामाणिकपणे भरत आहे. पण समाजातील इतर अनेक घटकांनीही यात हातभार लावण्याची गरज आहे', असे जेटली यांनी नमूद केले. 'सर्व राजकीय नेते आणि विचारवंतांना माझी विनंती आहे, की या मुद्यावर त्यांनी जोर द्यायला हवा. जेणेकरून सरकारी तिजोरी भरण्यासाठी इंधनाच्या करांवर असलेले अवलंबन कमी होईल. सर्व घटकांनी प्रामाणिकपणे कर भरले, तरच हे शक्‍य होईल. नजीकच्या फायद्यासाठी आर्थिक गणित विसकटून इंधनावरील कर कमी करणे देशासाठी भविष्यात तोट्याचे ठरू शकते', असे जेटली म्हणाले. 

इंधन महागल्यामुळे विरोधी पक्षांनी केंद्र सरकावर टीकेची झोड उठविली आहे. 'प्रत्येक लिटरमागे 25 रुपयांनी कर कमी करता येऊ शकतील', असे विधान माजी अर्थमंत्री पी. चिदंबरम यांनी केले होते. जेटली यांनी चिदंबरम यांचा नाव न घेता समाचार घेतला. 'माझ्या पूर्वी हे काम बघणाऱ्यानेही अशा पद्धतीने कर कमी केले नव्हते', असा टोला जेटली यांनी लगावला. 

केंद्र सरकारच्या अंदाजानुसार, पेट्रोल आणि डिझेलच्या अबकारी करात एका रुपयाची कपात केली, तर अंदाजे 13,000 कोटी रुपयांचे नुकसान होते. एप्रिलमध्ये भारताला प्रति बॅरल 66 डॉलर या दराने इंधन विकत घ्यावे लागत होते. आता हीच किंमत 74 डॉलर प्रति बॅरल झाली आहे. 

कोट : 
प्रामाणिक करदात्याच्या बाबतीतील वाईट गोष्ट म्हणजे, तो स्वत:च्या वाटणीचा कर भरतोच; शिवाय कर चुकविणाऱ्यांचा बोजाही त्याच्यावरच पडतो. 
- अरुण जेटली, केंद्रीय अर्थमंत्री