नवी दिल्ली - गुजरात विधानसभा निवडणुकीपूर्वी आम आदमी पक्षाचे (आप) निमंत्रक आणि दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी आदिवासी कार्ड खेळले आहे. गुजरातमध्ये 'आप'चे सरकार आल्यास सर्वांना मोफत वीज आणि रोजगार देण्याचे आश्वासन देणाऱ्या केजरीवाल यांनी आदिवासी समाजासाठी 6 घोषणा केल्या आहेत. (arvind kejriwal announcement for tribals news in Marathi)

आदिवासींसाठींच्या पेसा कायद्याची पूर्ण अंमलबजावणी करणे, आदिवासी सल्लागार समितीचा अध्यक्ष आदिवासी समाजातील व्यक्ती करण्यापासून ते प्रत्येक गावात शाळा, मोफत उपचार, घर, रस्ता, जात प्रमाणपत्राची प्रक्रिया सुलभ करणे आदी आश्वासने केजरीवाल आदिवासींना दिली आहेत. गुजरातच्या एकूण लोकसंख्येच्या सुमारे 14.8 टक्के आदिवासी आहेत आणि अनुसूचित जमातींसाठी 27 जागा राखीव आहेत.

शनिवारी दोन दिवसांच्या गुजरात दौऱ्यावर आलेले अरविंद केजरीवाल पत्रकार परिषदेत म्हणाले, 75 वर्षांनंतरही आदिवासी समाज मागासलेलाच आहे. निवडणुकीपूर्वीच सर्व पक्षांना त्यांची आठवण होते. सर्वांनी त्यांचे शोषण केले. आदिवासींसाठी राज्यघटनेत वेगळी तरतूद आहे, कारण त्यांची संस्कृती आणि चालीरीती वेगळी आहे, कारण ते खूप मागासलेले आहेत. मात्र त्या तरतुदींची अंमलबजावणी करण्यास कोणतेही सरकार तयार नाही. सर्वांच्या नजरा त्याच्या वनजमिनीवर आहेत. पहिली हमी म्हणजे आदिवासींसाठी घटनेतील 'पेसा'ची तरतूद अमलात येईल. या अंतर्गत सर्व निर्णय ग्रामसभा घेतील अशी तरतूद आहे.त्यामुळे आदिवासींचा फायदा होईल असं केजरीवाल यांनी म्हटलं.

केजरीवाल यांनी आदिवासी सल्लागार समितीचे अध्यक्ष म्हणून आदिवासी बनविणार असल्याचं म्हटलं. सध्या गुजरातमध्ये आदिवासी सल्लागार समितीचे अध्यक्ष मुख्यमंत्री आहेत. ही व्यवस्था रद्द केली जाईल. आम आदमी पक्षाचे सरकार स्थापन झाल्यास एका आदिवासीला अध्यक्ष केले जाईल, असंही केजरीवाल यांनी म्हटलं.