Arvind Kejriwal: कथित दारु घोटाळ्यात अरविंद केजरीवाल यांना अटक झाल्यानंतर दिल्लीतील सरकारबाबत सस्पेन्स कायम आहे. दिल्लीतील सरकारचे काय होणार असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. पदावर असताना अटक झालेले अरविंद केजरीवाल पहिले मुख्यमंत्री आहेत. तुरुंगातूनच सरकार चालवणार असल्याचे केजरीवाल यांचे म्हणणे आहे. मात्र दिल्लीचे राज्यपाल एलजी व्हीके सक्सेना यांनी त्यांची योजना फेटाळून लावली असून दिल्ली सरकार तुरुंगातून चालणार नसल्याचे स्पष्ट केले आहे.

त्यामुळे आता दिल्ली सरकारचे काय होणार असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. कोणते पर्याय उपलब्ध आहेत. केजरीवाल यांना राजीनामा द्यावा लागणार? पद सोडले नाही तर राष्ट्रपती राजवट लागू करता येईल का? की या भांडणाचे परिणाम दिल्लीला भोगावे लागतील?, असे अनेक प्रश्न निर्माण होत आहेत.

केजरीवाल पदाचा राजीनामा देणार?

अटकेमुळे मुख्यमंत्री किंवा मंत्र्याने राजीनामा द्यावा, अशी तरतूद नाही, असे घटनातज्ज्ञांचे म्हणणे आहे. 2 किंवा अधिक वर्षांच्या कारावासाची शिक्षा झाल्यास सभागृहाचे सदस्यत्व गमावण्याची तरतूद आहे.

एका मुख्यमंत्र्याला रोज अनेक बैठका घ्याव्या लागतात, फायली निकाली काढाव्या लागतात, अधिकाऱ्यांना सूचना द्याव्या लागतात, तुरुंगात राहून केजरीवाल हे सर्व कसे करू शकतील हा सर्वात मोठा प्रश्न आहे. त्यामुळेच कारभारात अडचणी आल्या तर केजरीवाल यांना पदावरून पायउतार होण्याचा निर्णय घ्यावा लागेल, असे काही तज्ज्ञांचे मत आहे.

परिस्थितीत केजरीवाल यांना लवकर जामीन न मिळाल्यास कारभारातील अडचणींमुळे त्यांना पदावरून पायउतार होण्याचा निर्णय घ्यावा लागू शकतो आणि दिल्लीला नवा मुख्यमंत्री मिळू शकतो, असे मानले जात आहे.

राष्ट्रपती राजवट लागू होणार?

मुख्यमंत्र्यांना तुरुंगातून सरकार चालवणे अशक्य आहे. घटनात्मक संकटाला परवानगी देता येत नसल्याने राष्ट्रपती राजवट हा एक पर्याय आहे.  मुख्यमंत्र्यांच्या अटकेनंतर दिल्लीत घटनात्मक संकट निर्माण झाले आहे. केजरीवाल यांनी आपले पद सोडून दुसरा मुख्यमंत्री नियुक्त केला नाही तर राज्यपालांनी राष्ट्रपती राजवटीची शिफारस करावी. मात्र, दिल्लीत राष्ट्रपती राजवट लागू करता येणार नाही, असे आम आदमी पक्षाने म्हटले आहे.

दिल्लीचे मंत्री आतिशी म्हणाले, दुसरा पर्याय नसतानाच राष्ट्रपती राजवट लागू केली जाऊ शकते. कलम 356 चा मुद्दा अनेकवेळा सर्वोच्च न्यायालयात गेला आहे आणि न्यायालयाने प्रत्येक वेळी असा निर्णय दिला आहे की जेव्हा राज्यावर राज्य करण्यासाठी दुसरा कोणताही पर्याय शिल्लक नसतो तेव्हाच राष्ट्रपती राजवट लागू केली जाऊ शकते. राष्ट्रपती राजवट लागू केल्यास हे राजकीय सूडबुद्धीचे प्रकरण असल्याचे स्पष्ट होईल, असे ते म्हणाले.

परिस्थिती जैसे थे राहील का?

केजरीवाल यांनी राजीनामा दिला नाही आणि दिल्लीत राष्ट्रपती राजवट लागू होणार नाही. त्यामुळे  तिसरा मार्ग दिल्लीसाठी चांगला मानला जात नाही. केंद्र आणि राज्य सरकारमधील भांडणामुळे आधीच कारभारात अनेक अडथळ्यांचा सामना करणाऱ्या दिल्लीला नव्या अडचणींचा सामना करावा लागू शकतो. केजरीवाल यांनी तुरुंगातून कोणतीही सूचना दिली तर भाजप त्याला कायदेशीरतेला न्यायालयात आव्हान देईल.

न्यायालय काही निर्णय देईल का?

हा मुद्दा लवकरच न्यायालयापर्यंत पोहोचू शकतो आणि न्यायालयाच्या माध्यमातून यातून मार्ग निघू शकतो. अरविंद केजरीवाल यांना मुख्यमंत्रीपदावरून हटवण्यासाठी दिल्ली उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करण्यात आली असून त्यावर गुरुवारी सुनावणी होणार आहे. न्यायालय त्यांना तुरुंगातून सरकार चालवण्याची परवानगी देते की त्यांना राजीनामा देण्याचा सल्ला दिला जातो हे पाहणे उत्सुकतेचे ठरणार आहे. हिंदुस्तान लाईव्हने याबाबत वृत्त दिले आहे.