नवी दिल्ली : ‘आप’चे समन्वयक आणि दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना मुख्यमंत्रिपदावरून हटविण्याची विनंती करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने आज फेटाळून लावली. केजरीवाल यांना हटविण्याचा निर्णय नायब राज्यपाल घेऊ शकतात, अशी टिपणी न्या. संजीव खन्ना आणि न्या. दीपांकर दत्ता यांनी केली.

केजरीवाल यांना हटविण्याची कायदेशीर मागणी करता येऊ शकत नाही. त्यांनी मुख्यमंत्री पदावर राहायचे की नाही? याचा निर्णय केजरीवाल यांनी स्वत: घ्यायचा आहे. कायद्याच्या कसोटीवर पाहायचे झाले तर नायब राज्यपालच यासंदर्भात निर्णय घेऊ शकतात असे सांगत दिल्ली उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालात हस्तक्षेप करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला.

दिल्लीस्थित कांत भाटी नावाच्या व्यक्तीने केजरीवाल यांना हटविण्याच्या विनंती करणारी याचिका दाखल केली होती. याआधी दिल्ली उच्च न्यायालयानेही केजरीवाल यांना मुख्यमंत्रिपदावरून हटविण्याची विनंती करणारी पूर्वाश्रमीचे आप नेते संदीप कुमार यांची याचिका फेटाळून लावली होती. या याचिकेत तथ्य नसल्याचे सांगत त्यावेळी न्यायालयाने कुमार यांना ५० हजार रुपयांचा दंड ठोठावला होता. उच्च न्यायालयाच्या या आदेशाला भाटी यांनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते.