नवी दिल्ली- दिल्लीच्या अरविंद केजरीवाल सरकारने उत्पादन शुल्काच्या नीतीची घोषणा केली आहे. याअंतर्गत राष्ट्रीय राजधानीमध्ये मद्य पिण्याचे कायदेशीर वय 25 वरुन 21 करण्यात आले आहे. आम आदमी पार्टीने म्हटलंय की, दिल्लीमध्ये मद्याचे कोणतेही सरकारी दुकान नसेल. शिवाय मद्याचे नवे दुकानही राजधानीमध्ये सुरु केले जाणार नाही. दिल्लीमध्ये मद्याचे क्वालिटी चेक करण्यासाठी स्वत:चे एक आंतरराष्ट्रीय सिस्टिम बनवण्यात येईल, असंही सरकारकडून सांगण्यात आले आहे. दिल्लीचे उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया यांनी सोमवारी यासंदर्भातील घोषणा केली आहे. नव्या नीतींमधील महत्त्वाचा बदल मद्य पिणाऱ्यांच्या वयासंबंधी आहे. आधी दिल्लीमध्ये मद्य प्राशन करणाऱ्यांचे कमीतकमी वय 25 वर्षे होते. यामध्ये घट करुन ते 21 वर्षे करण्यात आले आहे.

दिल्लीचे उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया यांनी नव्या उत्पादन शुल्क नीतींबाबत सांगताना म्हटलं की, सर्व सरकारी मद्य दुकाने बंद करण्यात येतील. निविदा काढून लोकांना मद्याचे दुकान सुरु करण्याची परवानगी देण्यात येईल. मद्याचे दुकान सुरु करण्यासाठी 500 वर्गमीटरची जागा असणे अनिवार्य असेल. नव्या नीतीमुळे राजस्वमध्ये वार्षिक  2 हजार कोटी रुपये वाढण्याची आशा सरकारला आहे. दिल्लीमध्ये सध्या 850 मद्याचे दुकाने आहेत. सरकारच्या निर्णयानुसार आता नवीन मद्याचे दुकाने सुरु केले जाणार नाहीत. जुन्या दुकानांचेच डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टिम चांगले केले जाईल, असं सरकारने म्हटलंय. 

सिसोदिया यांनी सांगितलं की, दिल्लीमध्ये मद्याच्या सामानाचे वितरण होईल, पण कोणतेही नवे दुकान सुरु केले जाणार नाही. दिल्लीमध्ये मद्याचे एकही नवे दुकान सुरु केले जाणार नाही. दिल्लीमध्ये मद्याची क्वालिटी चेक करण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय सिस्टिम बनवले जाईल. दरम्यान, देशातील अनेक राज्यांमध्ये मद्य पिण्यासाठी 25 वर्षे पूर्ण असणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.