जयपूर - राजस्थानातील सत्तानाट्याला आज पुन्हा एकदा नवे वळण मिळाले, उच्च न्यायालयाचा निकाल पायलट गटाच्या बाजूने गेल्यानंतर मुख्यमंत्री गेहलोत यांनी जोरदार मोर्चेबांधणी सुरु केली आहे. राज्य विधिमंडळाच्या विशेष अधिवेशनाची मागणी करत कॉंग्रेसने आज सायंकाळी थेट राजभवनाला धडक दिली. राज्यपाल कलराज मिश्रा यांच्याविरोधात घोषणाबाजी करत कॉंग्रेस आमदारांनी राजभवनाचा परिसर अक्षरश: दणाणून सोडला होता.

आता राज्यपालांनीही कोरोना संकटाचे कारण देत विधिमंडळाचे अधिवेशन घेण्यास नकार दिला असून गेहलोत समर्थक आमदारांनी मात्र राज्यपाल निर्णय घेत नाही तोपर्यंत राजभवनाच्या लॉनवर तळ ठोकून राहण्याचा निर्धार केला आहे.  आज उच्च न्यायालयाचा निकाल  विरोधात गेल्याने गेहलोत गटाने वेगळी रणनिती आखायला सुरवात केली आहे.  गेहलोत हे विधिमंडळाचे अधिवेशन व्हावे म्हणून आग्रही असून त्यांनी आपल्या पाठीशी १०९ आमदारांचे बळ असल्याचा दावा केला आहे.

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप   

भाजप गुंडगिरी करत असून राज्यपाल हे १७४ व्या कलमाचा वापर करून विधिमंडळाचे अधिवेशन बोलावण्यास नकार देऊ शकतात का? कॉंग्रेस विधिमंडळाचे अधिवेशन घेण्यास तयार असेल तर भाजप का पळ काढत आहे? भाजप आणखी किती काळ जनमताचे वस्त्रहरण करणार आहे?
- रणदीप सुरजेवाला, प्रवक्ते कॉंग्रेस

भाजपकडून राजस्थानात झालेल्या लोकशाहीच्या हत्येचा निषेध करण्यासाठी कॉंग्रेसच्या कार्यकर्त्यांनी उद्या (ता.२५) सकाळी धरणे आंदोलन करावे.
- गोविंदसिंह डोटासारा, प्रदेशाध्यक्ष कॉंग्रेस

राज्यपाल ठरणार किंगमेकर
कायदेतज्ञांच्या मते, जी शिफारस राज्य मंत्रिमंडळाकडून करण्यात येईल ती राराज्यपाल कलराज मिश्रा यांना मान्य करावी लागेल. पण सध्याची स्थिती लक्षात घेता राज्यपाल वेगळा निर्णय घेऊ शकतात. अधिवेशनाचा निर्णय झाल्यास कॉंग्रेस पुन्हा व्हीप जारी करेल. अशा स्थितीमध्ये बंडखोर आमदार पुन्हा सर्वोच्च न्यायालयामध्ये जाऊ शकतात. घटनात्मक पेचाचे कारण पुढे करत केंद्र सरकार राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू करु शकते. एकदा राष्ट्रपती राजवट लागू झाल्यानंतर गेहलोत गटाला त्यांचे आमदार बांधून ठेवणे अधिक कठीण होईल. अशास्थितीमध्ये काही काळाने  भाजप आणि पायलट यांचा गट सरकार स्थापनेचा दावा करु शकतो.

पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

राज्यपाल हे विधिमंडळाचे अधिवेशन घेण्यास टाळाटाळ का करत आहेत? हे मला अजून समजलेले नाही. ते कोणत्याही दबावाला बळी पडणार नाहीत अशी अपेक्षा आम्ही करतो.  राज्यपालांनी निर्णय घेतल्यानंतरच आम्ही पुढे काय करायचे ते ठरवू.
- अशोक गेहलोत, मुख्यमंत्री, राजस्थान

कॉंग्रेसचे आमदार ज्या पद्धतीची घोषणाबाजी राज्यपाल यांच्या विरोधात करत आहेत ती निषेधार्ह आहे. मुख्यमंत्रीच जर राजभवनाला घेराओ घालण्याची धमकी देत असतील तर ती चिंताजनक बाब आहे. देशाने याची दखल घ्यावी.
- जी. सी. कटारिया, नेते भाजप