जयपूर: Rajasthan Crisis: राजस्थानचे मुख्यमंत्री अशोक गेहलोत यांनी शुक्रवारी रात्री उशीराने आपल्या निवासस्थानी कॅबिनेटची बैठक बोलवली होती. रात्री उशीरापर्यंत झालेल्या चर्चेत राज्यपालांनी उपस्थितीत केलेल्या मुद्यांवर  चर्चा करण्यात आल्याचे समजते. विधानसभेचे सत्र बोलवण्याचा प्रस्ताव गेहलोत यांच्या कॅबिनेटने मंजूर केला होता. यावर राज्यपालांनी काही प्रश्न उपस्थिती केले होते. जर राज्य सरकारकडे बहुमत असेल तर सत्र बोलावण्याचा उद्धेश का? असा प्रश्न राज्यपालांनी उपस्थिती केलायय. विधानसभा सत्र कधी बोलवणार आहे? याचा उल्लेखही प्रस्तावामध्ये नसून कॅबिनेटचे अनुमोदनही नाही, असेही प्रश्न उपस्थिती करण्यात आले आहेत. याच मुद्यावर गेहलोत कॅबिनेटच्या बैठकीत चर्चा झाली.  सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, कोरोनाजन्य परिस्थिती आणि त्यामुळे निर्माण झालेले आर्थिक संकट यासाठी विधानसभा सत्र बोलवण्याचा प्रस्ताव मांडण्यात आल्याचा दावा गेहलोत सरकारकडून करण्यात येणार आहे. 

दिलासादायक! भारतात कोरोनावरील पहिली लस विकसित; मानवी चाचणीस सुरुवात

दुसऱ्या बाजूला राज्यपाल कलराज मिश्र (Kalraj Mishra) यांनी राज्यघटनेनुसारच काम करु, असे स्पष्ट केले आहे. सामान्य प्रक्रियेनुसातर विधानसभेचे सत्र बोलवण्यासाठी 21 दिवसांपूर्वी नोटिस देणे आवश्यक असते. सत्र बोलवण्याची घोषणा करण्यापूर्वी त्यांनी काही मुद्यावर राज्य सरकारच्या प्रतिक्रियेची आवश्यकता देखील आहे. मुख्यमंत्री अशोक गेहलोत यांनी अपातकाल परिस्थिती विधानसभा सत्र घेण्यासंदर्भात ठोस कारण सांगितलेले नाही, असेही राज्यपालांनी स्पष्ट केले होते.  

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप   

यापूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर राजभवान परिसरात चांगलाच हंगामा पाहायला मिळाला. अशोक गेहलोत यांनी लवकरात लवकर विधानसभा सत्र व्हावे, अशी मागणी केली. राजभवनात त्यांनी चार तासांहून अधिक काळ विरोध दर्शवल्याचेही पाहायला मिळाले. राज्यपाल केंद्र सरकारच्या दबावाखाली काम करत आहेत. ते बहुमत चाचणी रोखण्याचा प्रयत्न करताना दिसते, असा आरोप गेहलोत यांनी केला आहे. मुख्यमंत्र्यांनी राज्यपालांना 102 आमदारांचे समर्थन असल्याची यादी दिली आहे.