आसाममधल्या बरपेटा जिल्हा न्यायालयाने गुजरातचे आमदार जिग्नेश मेवानी यांना जामीन मंजूर केला आहे. यावेळी न्यायालयाने मात्र पोलिसांना चांगलंच सुनावलं आहे. राज्याच्या पोलिसांनी खोटा एफआय़आर दाखल करत न्यायालय आणि कायद्याच्या प्रक्रियेचा अपमान केला असल्याचं न्यायालयाने स्पष्ट केलं आहे. त्याचबरोबर कष्टाने कमावलेल्या लोकशाहीचं पोलिसांच्या राज्यात रुपांतर करू नका असा इशाराही न्यायालयाने दिला आहे.

राज्यात पोलिसांचा अतिरेक होतोय, असं नमूद करत बरपेटा जिल्हा आणि सत्र न्यायालयाच्या न्यायाधीश अपरेश चक्रवर्ती यांनी गुवाहाटी उच्च न्यायालयाकडे पोलिसांना स्वतःमध्ये सुधारणा करण्याचे निर्देश देण्याची विनंती केली. मोठ्या कष्टाने मिळवलेल्या लोकशाही पोलिसशासित राज्य करणं हे विचार करण्याच्याही पलीकडे आहे आणि आसाम पोलीस त्याबद्दल विचार करत असतील तर ही विकृती आहे.

सत्र न्यायालयाने पुढे म्हटलं आहे की, उच्च न्यायालयाने कायदा व सुव्यवस्था राखण्याच्या कर्तव्यावर असलेल्या प्रत्येक पोलीस अधिकाऱ्याने बॉडी कॅमेरा लावावेत, गाड्यांमध्ये सीसीटीव्ही कॅमेरे लावावेत, त्याशिवाय पोलीस स्टेशनमध्येही कॅमेरे बसवावेत. या उपायांमुळे आत्ता जसं झालं, तशाप्रकारे खोटा एफआयआर दाखल करून घेता येणार नाही. तसंच यामुळे आरोपी पोलीस स्टेशनमधून पळून गेला, त्याने पोलिसांना मारण्याचा प्रयत्न केला, अशा पद्धतीच्या घटना उघडकीस येतील.

यासोबतच कोर्टाने जिग्नेश मेवानी यांना १००० रुपयांच्या जातमुचलक्यावर जामीन दिला आहे. काही कायदेशीर बाबी पूर्ण करण्याच्या राहिलेल्या आहेत, त्या झाल्या की उद्या मेवानी यांना सोडण्यात येईल.मेवानी यांच्या वकिलांनी सांगितलं की, कोर्टाने स्पष्टपणे सांगितलं आहे की, हे प्रकरण बनावट आहे. त्यांना केलेली अटक बेकायदेशीर असून कायद्याच्या सर्व बाबींची पूर्तता करत नाहीत आणि हे कोर्टानेही मान्य केलं आहे.