नवी दिल्ली  - अयोध्या खटल्यात सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालासंदर्भात "जमियत- उलेमा- ए- हिंद' ही संघटना पुनर्विचार याचिका सादर करणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश हे पुरावे आणि तर्कांवर आधारित नसल्याचे या संघटनेचे प्रमुख मौलाना आर्शद मदानी यांनी म्हटले आहे. "ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डा'नेही हाच कित्ता गिरवत पुनर्विचार याचिका सादर करण्याचा निर्णय घेतला आहे. दरम्यान, याचप्रकरणातील मुख्य याचिकाकर्ते इक्‍बाल अन्सारी यांनी मात्र याला विरोध दर्शविला आहे. 

'सकाळ'चे मोबाईल ऍप डाऊनलोड करा

"जमियत'च्या उत्तर प्रदेशचे माजी सरचिटणीस एम. सिद्दीकी हेही या प्रकरणातील मूळ याचिकाकर्ते होते. त्यानंतर विद्यमान सरचिटणीस अशाद रशिदी हे याचिकाकर्ते बनले. ""सर्वोच्च न्यायालयाने मुस्लिम पक्षकारांचा युक्तिवाद मान्य केला, पण निकाल मात्र हिंदू पक्षकारांच्या बाजूने दिला,'' असे मदानी यांनी प्रसिद्ध केलेल्या निवेदनामध्ये म्हटले आहे. दरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने मशिदीच्या उभारणीसाठी दिलेली पाच एकरची पर्यायी जागा स्वीकारण्यास "मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डा'ने विरोध दर्शविला असून, या संघटनेनेही पुनर्विचार याचिका दाखल करण्याचा निर्णय घेतला आहे. शरियानुसार मशिदीची जमीन ही अल्लाहच्या मालकीची असते, ती कोणालाही देता येऊ शकत नाही, असे मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डाचे सचिव जाफरयाब जिलानी यांनी बोर्डाच्या बैठकीनंतर माध्यमांशी बोलताना सांगितले. दरम्यान याआधी सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या ऐतिहासिक निकालामध्ये अयोध्येतील 2.77 एकरची जागा राममंदिराच्या उभारणीसाठी देताना मशिदीच्या उभारणीसाठी पाच एकरचा पर्यायी भूखंड देण्याचे आदेश दिले होते. 

अन्सारी दोन हात दूर 
सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालाच्या अनुषंगाने मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डाने पुनर्विचार याचिका दाखल करण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर या प्रकरणातील मुख्य याचिकाकर्ते इक्‍बाल अन्सारी यांनी मात्र या सगळ्या घडामोडींपासून दोन हात दूरच राहणे पसंत केले आहे. याआधीही अन्सारी यांनी सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल स्वीकारताना आपण पुनर्विचार याचिका दाखल करणार नसल्याचे म्हटले होते. सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल कायम राहणार असल्याने पुनर्विचार याचिका सादर करण्यात काहीही अर्थ नसल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.