नवी दिल्ली : बहुचर्चित आणि राजकीयदृष्ट्या अत्यंत संवेदनशील समजल्या गेलेल्या अयोध्या प्रकरणाचा शनिवारी (ता. 9) निकाल जाहीर करण्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी (ता.8) जाहीर केले.

1950 पासून न्यायालयात असलेल्या या प्रकरणाचा निकाल लागणार असल्याने देशभरात उत्सुकता निर्माण झाली आहे. अयोध्याप्रकरणी सलग चाळीस दिवसांच्या सुनावणीनंतर 16 ऑक्‍टोबरला सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल राखून ठेवला होता. 

- गांधी कुटुंबाला धक्का; एसपीजी सुरक्षा काढली

अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने याप्रकरणी वादग्रस्त असलेली 2.77 एकरची जागा तीन समान हिश्‍श्‍यांमध्ये विभागून देण्याचा निकाल 2010 मध्ये दिला होता. यातील एक हिस्सा सुन्नी वक्‍फ बोर्डाला, दुसरा निर्मोही आखाड्याला आणि तिसरा हिस्सा रामलल्लाला, अशी वाटणी न्यायालयाने केली होती. या निकालाविरोधात चौदा याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झाल्या होत्या. हा वाद 1950 पासून न्यायालयात आहे.

- अयोध्या प्रकरण : सावधान! आक्षेपार्ह व्हिडिओ, फोटो आणि मेसेज पाठविला तर...

गोपालसिंह विशारद यांनी वादग्रस्त जागी पूजा करण्याची परवानगी मागणारी याचिका कनिष्ठ न्यायालयात दाखल केली होती. याचवर्षी परमहंस रामचंद्र दास यांनीही पूजा करण्याची परवानगी मागितली. 1959 मध्ये निर्मोही आखाड्याने वादग्रस्त जागेच्या व्यवस्थापनाचे हक्क देण्याची मागणी केली होती. यानंतर 1961 मध्ये उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्‍फ बोर्डाने या प्रकरणात उडी घेत वादग्रस्त जागेवर हक्क सांगितला. अयोध्येत सहा डिसेंबर, 1992 ला बाबरी मशीद तोडफोड प्रकरणानंतर याप्रकरणी दाखल झालेल्या सर्व याचिका अलाहाबाद उच्च न्यायालयात वर्ग करण्यात आल्या होत्या. 

- उद्या येणार अयोध्येचा निकाल

दरम्यानच्या काळात अयोध्या प्रकरण हा राजकीय मुद्दा बनला आणि निवडणुकीतही तो गाजू लागला. न्यायालयाबाहेर परस्पर सहमतीने तोडगा काढण्याचाही प्रयत्न झाला. मध्यस्थीसाठी न्यायालयानेही पुढाकार घेतला होता. न्या. एफएमआय कलिफुल्ला, अध्यात्मिक गुरू श्री श्री रविशंकर आणि वरिष्ठ वकील श्रीराम पंचलू यांच्या समितीने मध्यस्थाची भूमिका निभावत चार महिने प्रयत्न केले होते.

मात्र, त्यातूनही मार्ग न निघाल्याने अखेर या प्रकरणाची या वर्षी सहा ऑगस्टपासून दैनंदिन सुनावणी सुरू झाली. ही सुनावणी चाळीस दिवस सुरू होती. ती 16 ऑक्‍टोबरला संपल्यानंतर न्यायालयाने निकाल राखून ठेवला होता.