१५२८ : मुघल सम्राट बाबर याचा सेनापती मीर बाकी याने अयोध्येत बाबरी मशीद उभारली. 
१८५३ : हिंदूंचे मंदिर पाडून बाबराच्या काळात तेथे मशीद बांधली, असा दावा करीत निर्मोही आखाड्याने (पंथीयांनी) जागेवर हक्क सांगितला, हिंसाचाराच्या घटना. नबाब वाजिद अली शाह या वेळी अवधच्या गादीवर होता.
१८५९ : ब्रिटिश वसाहत प्रशासनाने वादग्रस्त जागेवर कुंपण घालून दोन भाग केले.  
१८८५ : जानेवारीत महंत रघुवीर दास यांनी फैजाबादच्या जिल्हा न्यायालयात मशिदीबाहेरील रामचबुतरा येथे छत उभारण्यास परवानगी मागितली, ती नाकारली गेली.
१९४९ : श्रीरामांची मूर्ती मशिदीमध्ये आढळल्या. हिंदूंनीच त्या ठेवल्याचा दावा केला गेला. सरकारने त्या जागेला वादग्रस्त जाहीर करून त्याच्या प्रवेशद्वाराला कुंपण घातले. 
१९५० : श्रीरामांच्या जन्मस्थानी असलेल्या मूर्तीच्या पूजेसाठी परवानगी मागणारा गोपालसिंग विसराद आणि महंत परमहंस रामचंद्र दास यांचा अर्ज फैजाबाद न्यायालयात दाखल. त्याला परवानगी मिळाली, मात्र अंतर्गत भाग कुलूपबंदच राहिला. 
१९५९ : रामजन्मभूमीचे आपणच ताबेदार आहोत. त्यामुळे त्याचा ताबा आपणांस मिळावा, अशी मागणी करणारा तिसरा अर्ज निर्मोही आखाड्याकडून दाखल. 
१९६१ : मशिदीत मूर्ती ठेवण्यास विरोध करत मशिद आणि त्याचा परिसर कब्रस्तान असल्याचा दावा करणारा अर्ज सुन्नी मध्यवर्ती वक्‍फ बोर्डाकडून सादर. 
१९८४ : जन्मभूमीच्या ठिकाणी राममंदिर बांधण्याच्या प्रक्रियेला वेग, हिंदू संघटनांकडून त्यासाठी समितीची स्थापना. त्याचे नेतृत्व भारतीय जनता पक्षाचे ज्येष्ठ नेते लालकृष्ण अडवानींनी स्वीकारले. 
१९८६ : तत्कालीन पंतप्रधान राजीव गांधी यांनी 1950 ला राम मंदिरास लावलेले कुलूप काढले. त्यानंतर रामलल्लाची पूजा सुरु झाली.
 १९८६ : मशिदीची प्रवेशद्वारे खुली करावीत आणि हिंदूंना पूजेला परवानगी द्यावी, असा आदेश हरी शंकर दुबे यांच्या अर्जावर न्यायालयाने दिला. मुस्लिमांनी निषेध नोंदवला. त्यानंतर बाबरी मशिदी कृती समितीची स्थापना. 
१९८९ : बाबरी मशिदीजवळ विश्‍व हिंदू परिषदेकडून राममंदिरासाठी शिलान्यास. 
१९९० : विश्‍व हिंदू परिषदेच्या कार्यकर्त्यांकडून मशिदीच्या काही भागाची नासधूस. तत्कालीन पंतप्रधान चंद्रशेखर यांचा तोडग्याचा प्रयत्न असफल. लालकृष्ण अडवानी यांनी सोमनाथ येथून अयोध्येपर्यंत रथयात्रा काढली. 
१९९२ : विश्‍व हिंदू परिषद, शिवसेना आणि भाजप यांच्या सहकार्याने ६ डिसेंबर रोजी कारसेवक आणि कार्यकर्त्यांनी बाबरी मशिद जमीनदोस्त केली. त्यानंतर हिंसाचाराचा डोंब, दोन हजारांवर लोक मारले गेले. चौकशीसाठी न्या. एम. एस. लिबरहान आयोगाची स्थापना. 
डिसेंबर १९९२ : बाबरी मशिद पाडल्याप्रकरणी दोन प्राथमिक माहिती अहवाल दाखल.  
 ऑक्‍टोबर १९९३ : अडवानींसह इतरांना कटात आरोपी करणारे सर्वसमावेशक आरोपपत्र ‘सीबीआय’कडून सादर. 
४ मे २००१ : अडवानी, मुरली मनोहर जोशी, उमाभारती, शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे आणि इतरांना खास सीबीआय न्यायालयाने सुनावणीतून वगळले. 
२००२ : कारसेवकांना घेऊन येणाऱ्या रेल्वेवर गोधरा येथे हल्ला, ५८ जणांचा मृत्यू.
२००२ : भारतीय पुरातत्त्व खात्याला उच्च न्यायालयाने मशिदीच्या जागी उत्खनन करून तेथे मंदिर होते की नाही, हे शोधण्याचे आदेश दिले. 
२००३ : वादग्रस्त जागेवर भारतीय पुरातत्त्व खात्यातर्फे सर्वेक्षणाला सुरुवात. तेथे त्यांना मशिदीखाली मंदिर असल्याचे पुरावे सापडले. त्यावर मुस्लिम संघटनांची विरोधाची भूमिका. 
 २००४ : केंद्रामध्ये काँग्रेसचे सरकार सत्तेवर. अडवानी यांना दोषमुक्त करण्याच्या आदेशाचा फेरविचार करण्याचा आदेश न्यायालयाने दिला. 
२००५ : वादग्रस्त जागेवर दहशतवाद्यांचा हल्ला. एका व्यक्तीसह पाच दहशतवादी ठार 
२००९ : मशिद पाडल्यानंतरच्या घटनेच्या चौकशीसाठी नेमलेल्या लिबरहान आयोगाचा जूनमध्ये अहवाल सादर. वादग्रस्त वास्तू जमीनदोस्त करण्यात भाजपच्या नेत्यांसह अनेकांना दोषी ठरवले.  
२०१० : वादग्रस्त जागेबाबतच्या चार दाव्यांसंदर्भात अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने निवाडा केला. यामध्ये एक तृतीयांश जागा हिंदू महासभा प्रतिनिधित्व करत असलेल्या रामलल्लाला, एक तृतीयांश जागा इस्लामी वक्‍फ बोर्ड आणि उर्वरीत एक तृतीयांश जागा निर्मोही आखाड्याला द्यावी, असा निवाडा. याला आव्हान देण्यासाठी हिंदू महासभा आणि सुन्नी वक्‍फ बोर्ड सर्वोच्च न्यायालयात. 
२० मे २०१० :  तर्कसंगतीच्या मुद्द्यावर ‘सीबीआय’ची फेरविचार याचिका उच्च न्यायालयाने फेटाळली. 
फेब्रुवारी २०११ : उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात ‘सीबीआय’ सर्वोच्च न्यायालयात. 
२०११ : ‘जैसे थे’ परिस्थिती ठेवा, असे सांगत सर्वोच्च न्यायालयाने जागेच्या विभाजनाच्या उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला स्थगिती दिली. 
२०१५ : राममंदिराच्या उभारणीसाठी दगड जमा करण्याची घोषणा विश्‍व हिंदू परिषदेने केली.

२०१७...
बाबरी मशीद प्रकरणाच्या खटल्यातून लालकृष्ण अडवानी आणि इतरांची नावे आरोपपत्रातून वगळता येणार नाहीत, खटल्याचा फेरआढावा घ्यावा, असे सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले. 
सर्वोच्च न्यायालयाने लालकृष्ण अडवानी, मुरली मनोहर जोशी, केंद्रीय मंत्री उमा भारती यांच्यासह अनेक भाजप नेत्यांवरील फौजदारी कटाचे आरोप पुन्हा लावण्यास अनुमती. 
अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या १९९४ मधील निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर सुनावणीसाठी सर्वोच्च न्यायालयाची तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाची स्थापना.

२०१८...
     सर्वोच्च न्यायालयात दिवाणी अपिलावर सुनावणीस प्रारंभ. 
     सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल राखून ठेवला. 
      योग्य पीठापुढे दाव्याच्या सुनावणीबाबत सर्वोच्च न्यायालयाकडून जानेवारीचा पहिला आठवडा निश्चित, हे पीठ सुनावणीचे वेळापत्रक ठरवेल, असे जाहीर. 
     सर्वोच्च न्यायालयाकडून सुनावणीसाठी ४ जानेवारी २०१९ ही तारीख निश्चित.

२०१९...
     ८ जानेवारी : सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्या नेतृत्वाखालील पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठाची घोषणा. यामध्ये शरद अरविंद बोबडे, धनंयज चंद्रचूड, एन. व्ही. रमणा, यू. यू. ललित यांचा समावेश. 
     १० जानेवारी : न्या. ललित यांचा घटनापीठात सहभागास नकार. 
     २५ जानेवारी : सर्वोच्च न्यायालयाकडून पाच सदस्यांच्या घटनापीठाची फेररचना. 
     २६ फेब्रुवारी : सर्वोच्च न्यायालयाने मध्यस्थिची कल्पना स्वीकारली.
     ८ मार्च : सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्या. एफ. एम. आय. कलीफुल्ला यांच्या नेतृत्वाखालील पथकाकडे वाद मध्यस्थीसाठी सुपूर्त करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाची तयारी, कार्यवाही. 
     ९ मे : सर्वोच्च न्यायालयास तीन सदस्यीय मध्यस्थ समितीचा अंतरिम अहवाल सादर. 
     ६ ऑगस्ट : अयोध्येतील वादग्रस्त २.७७ एकर जागेवरून हिंदू आणि मुस्लिम यांनी एकमेकांविरुद्ध अपिल केल्याने घटनापीठासमोर दैनंदिन स्वरूपात सुनावणी सुरू. 
     ७ ऑगस्ट : न्या. शरद बोबडे यांनी प्रश्‍न केला की, बेथलेहॅममध्ये येशू ख्रिस्ताचा जन्म झाला होता का? असे अनेक प्रश्‍न सुनावणी दरम्यान नंतर उपस्थित झाले. 
     १६ ऑगस्ट : मंदिराच्या जागेवर बाबरी मशीद बांधली, या दाव्याच्या पुष्ट्यर्थ  पुरावे मागितले. 
     २० ऑगस्ट : मशिदीतील स्लॅबवरील उल्लेख विष्णू मंदिर आहे, असे ध्वनीत करत असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले. 
     २५ सप्टेंबर : अयोध्येत श्रीरामांचा जन्म झाल्याचे मुस्लिम बाजूने मान्य करण्यात आले. 
     ४ ऑक्‍टोबर : सुनावणीचे कामकाज १७ ऑक्‍टोबरला संपवण्याचे आणि साधारण १७ नोव्हेंबरच्या आसपास निकाल देण्यात येईल, असे सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले. उत्तर प्रदेश सरकारने वक्‍फ बोर्डाच्या अध्यक्षांना पुरेशी सुरक्षा पुरवावी, असा सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश. 
     १३ ऑक्‍टोबर : ऑल इंडिया मुस्लिम लॉ बोर्डाने (एआयएमपीएलबी) अयोध्येतील जागेवरील दावा सोडला नसल्याचे स्पष्ट केले. 

संशोधन आणि विकास विभाग

बाबरी मशीद जमीनदोस्त होत होती आणि सुरक्षा दल निष्क्रीयपणे पाहत होतं!