नवी दिल्ली : अयोध्येतील रामजन्मभूमी-बाबरी मशीद वाद प्रकरणातील वादग्रस्त जागेभोवती असलेली जमीन मूळ मालकांना परत करण्याची परवानगी मागणारी याचिका केंद्र सरकारने आज सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली. आगामी लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्‍वभूमीवर भाजप सरकारची ही महत्त्वाची चाल असल्याचे मानले जात आहे. 

अयोध्येतील 2.77 एकरच्या वादग्रस्त जागेसह केंद्र सरकारच्या ताब्यात जवळपास 67 एकर जमीन असून, वादग्रस्त जागा वगळता उर्वरित जमीन तिच्या मूळ मालकांना परत करणे आवश्‍यक आहे. त्यामुळे अयोध्या जमीन अधिग्रहण कायद्यानुसार ही अंमलबजावणी करण्याची परवानगी द्यावी, असे केंद्र सरकारने याचिकेत म्हटले आहे. केंद्र सरकारच्या दाव्यानुसार, केवळ 0.313 एकर जमीन वादग्रस्त असून उर्वरित जमीन मूळ मालकांना परत केली जाऊ शकते. बाबरी मशिद पाडल्याच्या प्रकरणानंतर दंगली उसळल्याने तत्कालीन कॉंग्रेस सरकारने 1993 मध्ये एका कायद्याअन्वये 67.390 एकर जागा ताब्यात घेतली होती. अधिग्रहित केलेली अतिरिक्त जमीन मूळ मालकांना परत करण्याची केंद्राची इच्छा असल्यास ते तसे करू शकतात, असे सर्वोच्च न्यायालयानेच 1994 मध्ये इस्माईल फारुखी प्रकरणात सांगितले होते, असे सरकारने आज निदर्शनास आणून दिले.

2003 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने अधिग्रहित जमिनीबाबत "जैसे थे' स्थिती राखण्याचा आदेश दिला होता. या आदेशामध्ये बदल करावा, अशी विनंती सरकारने याचिकेद्वारे केली आहे. सरकारच्या ताब्यातील 67 एकरपैकी 42 एकर जमीन रामजन्मभूमी न्यासाची आहे. 

मंदिर उभारणीला सुरवात शक्‍य? 

राम मंदिरावरून रा. स्व. संघ आणि हिंदुत्ववादी संघटनांचा दबाव वाढत असल्याने मोदी सरकारने हा निर्णय घेतल्याचे मानले जात आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने मूळ मालकांना जमीन परत देण्याची परवानगी दिल्यास प्रस्तावित राम मंदिराचा काही भाग बांधण्यास सुरवात होऊ शकते. 

विहिंपकडून स्वागत 

मूळ मालकांना जमीन परत करण्यासाठी न्यायालयात याचिका दाखल करण्याच्या केंद्र सरकारच्या निर्णयाचे विश्‍व हिंदू परिषदेने स्वागत केले आहे. अतिरिक्त जमीनीबाबत कोणताही वाद नसल्याने ती जमीन मूळ मालकांना देण्यासाठी योग्य दिशेने पाऊल टाकले गेले आहे, असे विहिंपचे कार्याध्यक्ष आलोक कुमार यांनी म्हटले आहे.