नवी दिल्ली :  अयोध्या प्रकरणात मध्यस्थांच्या प्रयत्नांना अपयश आले असून, विवादावर येत्या 6 ऑगस्टपासून नियमित सुनावणी घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या प्रकरणावर आता सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी घेण्यात येईल.

न्यायालयानं स्थापन केलेल्या मध्यस्थ समितीच्या अहवालातून काहीच तोडगा निघाला नाही. मध्यस्थ समितीनं सर्वोच्च न्यायालयात सीलबंद लिफाफ्यातून आपला अंतिम अहवाल सादर केला. पण, हा अहवाल अयोध्या विवाद सोडवण्यात सक्षम नाही, असं मत समितीच्या सदस्यांनी नोंदवलं आहे. 

अयोध्या प्रकरणात मध्यस्थ समिती अपयशी ठरली आहे. सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्या अध्यक्षतेखालील पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठासमोर या मुद्यावर सुनावणी झाली. यानंतर अलाहाबाद न्यायालयानं 30 ऑगस्ट 2010 रोजी दिलेल्या आदेशाविरोधात दाखल करण्यात आलेल्या सर्व याचिकांवर नियमित सुनावणी घेण्याचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयानं घेतला आहे.

वादग्रस्त जमीन प्रकरणात न्यायालयानं माजी न्यायाधीश एफ. एम. आय. कलीफुल्ला यांच्या अध्यक्षतेखाली एक त्रिसदस्यीय मध्यस्थी समिती स्थापन केली होती. या समितीनं आतापर्यंतच्या झालेल्या कामाची माहिती न्यायालयाला दिली. यानंतर पाच न्यायमूर्तींचा समावेश असलेल्या सर्वोच्च न्यायालयानं 02 ऑगस्टची तारीख निश्चित केली होती. या खंडपीठात सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्यासह न्यायमूर्ती एस. एस. बोबडे, न्यायमूर्ती डी. वाय. चंद्रचूड, न्यायमूर्ती अशोक भूषण आणि न्यायमूर्ती एस. ए. नजीर यांचा समावेश आहे.