मालेगाव : अयोध्येतील ऐतिहासिक रामजन्मभूमी, बाबरी मश्जिवद जमीन वादासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने ऐतिहासिक निर्णय देताना रामलल्ला पक्षकाराचा दावा मान्य केला. यामुळे राम मंदिर उभारण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. या निर्णयाबद्दल शहरात संमिश्र प्रतिक्रिया उमटल्या आहेत. मात्र पूर्व-पश्चिकम भागात शांतता असून, सर्व व्यवहार व जनजीवन सुरळीत आहे. नवीन बसस्थानकाजवळील खास भरणाऱ्या भंगार बाजारातही ग्रामीण भागातील अनेक नागरिकांची वर्दळ होती. बाजार पेठांमधील कामकाज सुरळीत होते. मुस्लिम बांधव रविवारचा ईद-ए-मिलादुन्नबी मिरवणूक व सणाच्या तयारीत व्यस्त होते. 

जिल्हा पोलीस प्रमुख आरती सिंह शहरात दाखल झाल्या असून त्यांच्यासह वरीष्ठ अधिकारी परिस्थितीवर लक्ष ठेवून असून विविध पोलिस ठाण्यांचे निरीक्षक शहर व परिसरात गस्त घालत आहेत. शहरात यापुर्वीच बंदोबस्तात वाढ करण्यात आली. चौकाचौकात सशस्त्र बंदोबस्त तैनात करण्यात आला आहे. शिवसेना, भाजप, बजरंग दल, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यासह हिंदुत्ववादी संघटनांनी या निर्णयाचे स्वागत केले असले तरी कुठलाही जल्लोष न करण्याचा निर्णय घेतला. विविध राजकीय पक्ष, सामाजिक संघटना व संस्थांनी शहरातील शांतता व राष्ट्रीय एकात्मता अबाधित ठेवण्याचे आवाहन केले आहे. ग्रामविकास राज्यमंत्री दादा भुसे यांनी या निर्णयाचे स्वागत करतानाच सर्वांनी देशाच्या संविधान व कायद्याचा आदर करावा. एकात्मता, अखंडता जोपासावी असे आवाहन केले. एमआयएमचे आमदार मौलाना मुफ्ती मोहंमद इस्माईल, जनता दलाचे सरचिटणीस मुश्त कीम डिग्निटी आदींनी हा निर्णय प्रथमदर्शनी आस्थेला आधार मानून देण्यात आला. 'आम्ही या निर्णयावर नाराज आहोत. मात्र, शहर शांततेला सर्वोच्च प्राधान्य असेल', असे सांगितले. मौलाना मुफ्ती यांनी,'जमियत ए उलेमाचे आदेश आल्यानंतर या संदर्भात पुढील दिशा ठरविण्यात येईल' असे सांगितले.

ग्रामीण भागातही शांततेने या निर्णयाचे स्वागत करण्यात आले. आज सायंकाळी जिल्हा पोलिस प्रमुख आरती सिंह यांच्या उपस्थितीत शांतता समितीची बैठक पार पडली. त्यांनी शहरवासियांचे आभार मानतानाच ईद-ए-मिलादुन्नबीची मिरवणूक शांततेत व उत्साहात पार पाडा. अफवांवर विश्वास ठेवू नका. पोलिस प्रशासन सज्ज असल्याचे सांगितले. नवीन व जुन्या बसस्थानकावरही नेहमीप्रमाणे वर्दळ होती. येथील बाजार समितीतील व फळफळावळ मार्केटमधील लिलावही सुरळीत पार पडले. शहरातील काही इंग्रजी माध्यमाच्या शाळा दिपावलीच्या सुटीनंतर सुरु झाल्या आहेत. खबरदारी म्हणून काही पालकांनी मुलांना शाळेत पाठविले नाही. यामुळे मुलांच्या उपस्थितीवर झालेला परिणाम वगळता कुठलाही अनुचित प्रकार घडलेला नाही.

'सर्वोच्च न्यायालयाचा निकालाने आम्ही नाराज आहोत. प्रथमदर्शनी न्यायालयाने आस्था आधार मानली आहे असे जाणवते. आम्ही वरिष्ठांच्या जमियत-ए-उलेमा आदेशाची वाट पाहत आहोत. कोणीही दिलेल्या जागेवर मशीद उभारत नाहीत. पाच एकर जागा तर कोणीही देऊ शकते. निर्णयाबद्दल नाराजी असली तरी आम्हाला शांतता हवी आहे. शहरवासीयांनी शांततेसाठी सहकार्य करावे.' अशी प्रतिक्रिया मालेगाव मध्य विधानसभेचे आमदार  मौलाना मुफ्ती मोहंमद इस्माईल यांनी दिली.