नवी दिल्ली : अॅलोपॅथीविरोधात चुकीची माहिती प्रसारित केल्याप्रकरणी योगगुरु बाबा रामदेव अडचणीत येण्याची शक्यता आहे. कारण त्यांच्याविरोधात दाखल याचिकेवर प्राथमिकदृष्ट्या विचार करणं गरजेचं असून ही याचिका सुरुवातीलाच फेटाळली जाऊ शकत नाही, असं मत दिल्ली हायकोर्टानं व्यक्त केलं आहे. न्या. सी. हरिशंकर यांनी याप्रकरणी सुनावणी करताना म्हटलं की, सध्या केवळ हे पाहणं गरजेचं आहे की, या आरोपांवर विचार केला जाऊ शकतो का? याचिकेतील तथ्यांवर लक्ष देणं गरजेचं आहे.

बाबा रामदेव यांनी ही याचिका दखलपात्रच नाही असा मुद्दा मांडला होता त्यावर कोर्टानं त्यांच्याकडून स्पष्टीकरण मागवलं होतं. कोर्टानं म्हटलं की, प्राथमिकदृष्ट्या याचिकेत लावण्यात आलेल्या आरोपांवर विचार करणं गरजेचं आहे. कोर्टाने या प्रकरणाची सुनावणी २७ ऑक्टोबर रोजी निश्चित केली असून बाबा रामदेव यांच्या वकिलांना आपली बाजू मांडण्याचे निर्देश दिले आहेत.

या संघटनांनी दाखल केली होती याचिका

ऋषिकेश, पटना आणि भुवनेश्वर येथे अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थानच्या तीन निवासी डॉक्टर्सच्या संघटनांसह पोस्ट ग्रॅज्युएट इन्स्टिट्यूट ऑफ मेडिकल एज्युकेश अँड रिसर्च चंदीगड, युनियन ऑफ रेसिडंट डॉक्टर्स ऑफ पंजाब, रेसिडन्ट डॉक्टर्स असोसिएशन मेरठ आणि तेलंगाणा ज्युनिअर डॉक्टर्स असोसिएशन हैदराबाद या संघटनांनी या वर्षाच्या सुरुवातीला हायकोर्टात याचिका दाखल केली होती.

संघटनांचा काय होता आरोप?

याचिकेत संघटनांनी आरोप केला होता की, बाबा रामदेव अॅलोपॅथीबाबत जनतेची दिशाभूल करत असून चुकीच्या पद्धतीने तिची मांडणी करत आहेत. कोविडकाळातील लोकांच्या मृत्यूला अॅलोपॅथी जबाबदार असून अॅलोपॅथीच्या औषधांमुळेच रुग्णांचे मृत्यू झाल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे. दरम्यान, वरिष्ठ अखिल सिब्बल म्हणाले, एका महामारीच्या काळात रामदेव यांनी कोरोनील नावाचं अप्रमाणित औषध कोविडवर उपचारांचं औषध असल्याचं म्हटलं होतं. पण ते इम्युनिटी वाढवणारं औषध होतं. त्यांचा दावा हा या औषधाला दिलेल्या परवान्याच्या विरोधातील आहे.