झारखंडचे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आणि त्यांच्या आघाडी सरकारचे राजकीय भवितव्य टांगणीला लागल्याने आज काही आमदार सामान घेऊन मुख्यमंत्र्यांच्या घरी पोहोचले.

सत्ताधारी संयुक्त पुरोगामी आघाडीचे (यूपीए) आमदार छत्तीसगडला रवाना झाले आहेत. 81 सदस्यीय विधानसभेत सत्ताधारी आघाडीचे 49 आमदार आहेत. सर्वात मोठा पक्ष म्हणून जेएमएमकडे 30 आमदार, काँग्रेसचे 18 आणि आरजेडीचे एक आमदार आहेत. भाजपचे सभागृहात 26 आमदार आहेत.

झारखंडचे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यांना आमदार म्हणून “अपात्र” ठरवले जाण्याच्या धमकीला तोंड देत, युपीएची एक महत्त्वपूर्ण बैठक शुक्रवारी मुख्यमंत्र्यांच्या निवासस्थानी रणनीती ठरवण्यासाठी झाली. वेगाने बदलणार्‍या राजकीय परिस्थितीत, संख्या अबाधित ठेवण्यासाठी ‘रिसॉर्ट पॉलिटिक्स’ लागू होऊ शकते अशी शक्यता वर्तवण्यात आली होती.

आदल्या दिवशी, सोरेन एका जाहीर सभेत म्हणाले की "सैतानी शक्ती" त्यांच्या लोकशाही पद्धतीने निवडून आलेल्या सरकारला अस्थिर करण्याचा प्रयत्न करत आहेत. जनतेचा जनादेश असल्याने आपण काळजी करू शकत नाही आणि रक्ताच्या शेवटच्या थेंबापर्यंत लढणार असल्याचे त्यांनी ठामपणे सांगितले आहे.

हेमंत सोरेन यांनी स्वत:ला खाणपट्टा दिल्याप्रकरणी तक्रार दाखल करण्यात आली होती. या प्रकरणातील याचिकाकर्त्या भाजपने लोकप्रतिनिधी कायदा, 1951 च्या कलम 9(ए) चे उल्लंघन केल्याबद्दल सोरेन यांना आमदार म्हणून अपात्र ठरवण्याची मागणी केली आहे, जे सरकारी करारांसाठी अपात्रतेशी संबंधित आहे.

हा मुद्दा झारखंडचे राज्यपाल रमेश बैस यांच्याकडे आणि त्यांनी निवडणूक आयोगाकडे पाठवला होता, कारण घटनेच्या कलम 192 मध्ये असे म्हटले आहे की, आमदाराच्या अपात्रतेबाबतच्या निर्णयांवर, प्रश्न राज्यपालांकडे पाठविला जाईल जो "निवडणुकीचे मत प्राप्त करेल. आयोग आणि अशा मतानुसार कार्य करेल.”

भाजपने आधीच नव्याने निवडणुका घेण्याचे आवाहन केले आहे आणि मुख्यमंत्र्यांना "नैतिक आधारावर" राजीनामा देण्यास सांगितले आहे. "हेमंत सोरेन यांनी नैतिकतेच्या आधारावर मध्यावधी निवडणुकीकडे वाटचाल करावी," असे भाजप खासदार निशिकांत दुबे म्हणाले, "विधानसभा बरखास्त करून सर्व 81 विधानसभा मतदारसंघात निवडणुका व्हाव्यात. अशी भाजप मागणी करत आहे."