लखनऊ : बिहारमधील जात जनगणनेच्या आकडेवारीवरून देशभरात जोरदार राजकारण सुरू झालं आहे. बहुजन समाज पक्षाच्या (बीएसपी) प्रमुख मायावती यांनी मंगळवारी बिहारच्या धर्तीवर उत्तर प्रदेशात जातनिहाय जनगणना करण्याची गरज व्यक्त केली.

केंद्र सरकार राष्ट्रीय जनगणना करेल तेव्हाच दलित आणि मागासवर्गीयांना त्यांचे हक्क मिळतील, असं मायावती यांनी म्हटले आहे.

मायावती यांनी आपल्या ट्विटवर म्हटलं की, जातनिहाय जनगणनेमुळे काही पक्ष हे नक्कीच अस्वस्थ आहेत, परंतु बसपसाठी हे ओबीसींच्या (इतर मागासवर्गीय) संवैधानिक हक्कांसाठीच्या दीर्घ संघर्षाचे पहिले पाऊल आहे. उत्तर प्रदेश सरकारने आता लोकांची भावना लक्षात घेऊन आपले हेतू आणि धोरणे सुधारली पाहिजेत. त्यामुळे जातनिहाय जनगणना/सर्वेक्षण त्वरित सुरू केले पाहिजे.

मायावती म्हणाल्या की, "बसपा आनंदी आहे की देशाचे राजकारण उपेक्षित 'बहुजन समाजा'च्या बाजूने जात आहे.

बिहारच्या नितीश कुमार सरकारने 2024 च्या लोकसभा निवडणुकीपूर्वी सोमवारी राज्यातील बहुप्रतिक्षित जातनिहाय सर्वेक्षणाचे निष्कर्ष प्रसिद्ध केले होते. यानुसार राज्यातील एकूण लोकसंख्येमध्ये ओबीसी आणि अति मागासवर्गीयांचा वाटा ६३ टक्के आहे. आकडेवारीनुसार, बिहारची एकूण लोकसंख्या 13.07 कोटींपेक्षा थोडी जास्त आहे, त्यापैकी अत्यंत मागास वर्ग (36 टक्के) हा सर्वात मोठा सामाजिक वर्ग आहे, त्यानंतर इतर मागासवर्गीय वर्ग 27.13 टक्के आहेत.