नवी दिल्ली : हिमालयातील मोठे पायाभूत प्रकल्प, रेल्वे प्रकल्प, जलविद्युत प्रकल्प आणि चौपदरी महामार्ग निर्मितीसारख्या प्रकल्पांवर पूर्णपणे बंदी घालण्यात यावी, अशी मागणी अशी मागणी देशभरातील साठपेक्षाही अधिक पर्यावरण आणि सामाजिक संघटनांनी केली आहे. याशिवाय या भागामध्ये कोणतेही अन्य विकास प्रकल्प उभारण्याआधी त्याबाबत सार्वमत घेतले जावे, तसेच जनतेशीदेखील संवाद साधला जावा, असेही या संघटनांनी म्हटले आहे.

सध्या या सर्व संघटना मिळून ‘पीपल फॉर हिमालया’ ही मोहीम राबवित असून त्यांनी लोकसभेच्या आगामी निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर सर्वच राजकीय पक्षांकडे ही मागणी केली आहे. नव्या महाकाय प्रकल्पांवर पूर्णपणे बंदी घालण्याबरोबरच विद्यमान प्रकल्पांच्या परिणामांचा देखील सर्वसमावेशक पद्धतीने आढावा घेतला जावा अशी सूचना या समूहाने केली आहे. हिमालयामध्ये मोठे पायाभूत प्रकल्प आणण्याआधी लोकशाही मार्गाने सार्वमत घेतले जावे तसेच जनतेशी सल्लामसलत करणे बंधनकारक केले जावे असे या संघटनांचे म्हणणे आहे. पर्यावरण कार्यकर्ते सोनम वांगचूक म्हणाले ‘‘ मोठे उद्योग समृद्ध हिमालयाचे शोषण करत असून पर्यावरणीय आपत्तीचे तडाखे मात्र स्थानिकांना सहन करावे लागत आहेत. सरकार हे पुनर्वसनासाठी करदात्यांचा पैसा वापरते पण या सगळ्याच्या लाभार्थ्यांना मात्र कोणीच जबाबदार धरत नाही.’’

स्थानिक समुदायांच्या हक्काचे रक्षण हवे

उत्तराखंडमधील वनपंचायत अधिनियमसारखे कायदे अधिक बळकट करण्याची मागणी या संघटनांकडून करण्यात आली आहे. या कायद्यांच्या माध्यमातून नैसर्गिक स्रोतांवरील स्थानिक समुदायांच्या अधिकारांचे संरक्षण होईल. जे समुदाय हे निसर्गावर आधारलेले आहेत त्यांना याचा फायदा होणार असल्याचे या संघटनांचे म्हणणे आहे. आपत्ती निवारणाच्या प्रक्रियेमध्ये ग्रामसभा, पंचायती, महापालिकांना सामावून घेण्यात यावे. या संस्थांना ताज्या संशोधनाची माहिती दिली जावी. तसेच पर्यावरणीय समस्यांचा कशा पद्धतीने सामना करायचा? हे देखील त्यांना सांगितले जावे असा आग्रह या संघटनांकडून धरण्यात आला आहे

‘वंचित’ घटकांना फटका

‘हिमालया निती अभियाना’चे गुमान सिंह आणि ‘जोशीमठ बचाओ संघर्ष समिती’चे अतुल सैती म्हणाले, ‘‘ बियास नदीला आलेला महापूर आणि जोशीमठमधील भूस्खलन हे कृत्रिम संकट आहे.’’ हिमाचल प्रदेशातील ‘पर्वतीय महिला अधिकार मंच’च्या विमला विश्वप्रेमी म्हणाल्या की, ‘‘ पशुपालक, भूमिहीन, दलित आणि महिला यांना या संकटाचा सामना करावा लागतो आहे.जेव्हा या घटकांच्या पुनर्वसनाचा प्रश्न येतो तेव्हा कोणीच पुढे येत नाही.’’

कायदेशीर बदलांचा आग्रह

या संघटनांनी काही कायदेशीर बदलांचादेखील आग्रह धरला आहे. ‘पर्यावरण परिणाम मूल्यांकन अधिसूचना-१९९४’ अधिक बळकट करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. ‘पर्यावरण परिणाम मूल्यांकन-२०२०’ ही सुधारणा आणि ‘वनसंवर्धन सुधारणा- २०२३’ रद्द करण्यात यावी असे या संघटनांचे म्हणणे आहे. तसेच या प्रकल्पांसाठी ग्रामसभांची आधी परवानगी घेण्यात यावी अशी मागणी करण्यात आली आहे.

ब्रह्मपुत्रा नदीच्या खोऱ्यातील प्रस्तावित अनेक जलविद्युत प्रकल्पांचा पर्यावरणाला मोठा फटका बसू शकतो. हे प्रकल्प उभारण्यापूर्वी स्थानिक जमातींशी संवाद साधायला हवा. पुराच्या रूपाने हे संकट आतापासूनच दिसू लागले आहे.

- मोहन सैकिया,

ईशान्य संवाद फोरम

तीर्थस्थळांकडे पर्यटकांचा ओढा वाढल्याने त्याचा मोठा फटका सहन करावा लागत आहे. हिमवृष्टीच्या परिसरामध्ये रस्त्यांचे बांधकाम होऊ लागल्याने त्याचाही विपरीत परिणाम होतो आहे. अन्य पायाभूत प्रकल्पांमुळे पुराचा धोका वाढणार आहे.

- अनमोल ओहरी,

क्लायमेट फ्रंट जम्मू