राज्य मंडळाच्या दहावीच्या परीक्षेदरम्यान हिजाब (hijab controversy ) परिधान करण्यास परवानगी दिली जाणार नाही, असे कर्नाटकचे प्राथमिक आणि माध्यमिक शिक्षण मंत्री बी. सी. नागेश यांनी रविवारी (ता. २७) सांगितले. ही परीक्षा सोमवारपासून सुरू होणार असून, ११ एप्रिल रोजी संपणार आहे. राज्यातील ३,४४० हून अधिक केंद्रांमधील ४०,००० सभागृहांमध्ये ८.७६ लाखांहून अधिक विद्यार्थी परीक्षेला बसणार आहेत.

न्यायालयाच्या आदेशानंतर आम्ही हिजाब (hijab controversy ) घालण्यास परवानगी दिली नाही. आम्ही स्पष्ट केले आहे की मुली हिजाब परिधान करून कॅम्पसमध्ये येऊ शकतात. परंतु, त्यांना वर्गात हिजाब काढावा लागेल. परीक्षांच्या काळातही ही स्थिती कायम राहणार आहे, असेही नागेश यांनी पत्रकारांना सांगितले. सर्वोच्च न्यायालयाच्या वकिलांनी हिजाबसाठी युक्तिवाद केला होता. त्यानंतर हा निकाल देण्यात आला. याचिकाकर्त्यांनी सरकारी अधिसूचनेला आव्हान दिले होते. ज्यामध्ये शांतता, सौहार्द आणि सार्वजनिक सुव्यवस्था बिघडू शकते असे कोणतेही कपडे वापरण्यास मनाई आहे, असेही नागेश यांनी सांगितले.

परीक्षा सुरळीतपणे पार पडण्यासाठी व्यवस्था करण्यात आली आहे. कर्नाटकचे (Karnataka) मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांनी विद्यार्थ्यांना न घाबरता परीक्षा देण्याचे आवाहन केले. विद्यार्थ्यांचे आरोग्य आणि कोरोनाचा प्रभाव लक्षात घेऊन आम्ही सुलभ परीक्षा घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. मुलांना परीक्षा देऊन त्यांचे भविष्य घडवायचे आहे. त्यांना आवाहन करतो की कोणतीही भीती न बाळगता परीक्षा द्यावी, असेही नागेश म्हणाले.

ड्रेस कोडचे उल्लंघन करण्यास वाव नाही

कर्नाटक (Karnataka) शिक्षण कायदा आणि नियमांनुसार धार्मिक भावना एकसमान ड्रेस कोडचा भाग असू नयेत. तीच अधिसूचना उच्च न्यायालयानेही कायम ठेवली होती. सोमवारी ड्रेस कोडचे उल्लंघन करण्यास वाव नाही, असे बी. सी. नागेश म्हणाले.