Supreme Court : बँक कर्ज प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला आहे. जोपर्यंत कर्जदारांची बाजू ऐकून घेतली जात नाही, तोपर्यंत त्यांची खाती 'फसवणूक' घोषित केली जाणार नाहीत, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.

कर्जदारांच्या खात्यांचे फसवणूक म्हणून त्यांना सुनावणीची संधी न देता वर्गीकरण केल्यास गंभीर परिणाम होतात. हे एक प्रकारे कर्जदारांना 'काळ्या यादीत' टाकण्यासारखे आहे.

न्यायालयाने असे निरीक्षण नोंदवले की ऑडी अल्टेम पार्टमची तत्त्वे बँक खात्यांचे फसवणूक खाती म्हणून वर्गीकरण करण्याबाबत रिझर्व्ह बँकेने जारी केलेल्या अधिसूचनेत वाचली पाहिजेत. असा निर्णय तर्कसंगत आदेशाने घ्यावा. असे मानले जाऊ शकत नाही की मास्टर परिपत्रक नैसर्गिक न्यायाची तत्त्वे रद्द करते.

भारताचे मुख्य न्यायाधीश डी.वाय चंद्रचूड आणि न्यायमूर्ती हिमा कोहली यांच्या खंडपीठाने डिसेंबर 2020 मध्ये तेलंगणा उच्च न्यायालयाने दिलेला निर्णय कायम ठेवला. (Banks Must Give Opportunity Of Hearing To Borrowers Before Classifying Their Accounts As Fraud : Supreme Court)

खंडपीठाने गुजरात उच्च न्यायालयाचा निकालही बाजूला ठेवला, जो उलट होता. तेलंगणा उच्च न्यायालयाने निरीक्षण केले होते, "ऑडी अल्टरम पार्टेमचे तत्त्व म्हणजे पक्षकाराला 'फसवणूक करणारा कर्जदार' किंवा 'फसवणूक करणारा खातेदार' म्हणून घोषित करण्यापूर्वी पक्षकाराला सुनावणीची संधी द्यावी. याची अंमलबजावणी केली जावी.

एसबीआयच्या याचिकेवर निर्णय दिला :

कर्जदाराच्या खात्याला फसवणूक म्हणून वर्गीकृत करण्याचा निर्णय तार्किक पद्धतीने पाळला जावा, असे खंडपीठाने म्हटले आहे. स्टेट बँक ऑफ इंडियाच्या याचिकेवर हा निर्णय दिला गेला आहे.