नवी दिल्ली : ओबीसी आरक्षणासाठी सुप्रीम कोर्टाच्या हिरव्या कंदिलानंतर पुन्हा सर्व निवडणुका ओबीसी आरक्षणासह घेण्याच्या हालचाली राज्य शासनानं सुरु केल्या होत्या. पण आता सुप्रीम कोर्टानं यावर महत्वाचं स्पष्टीकरण दिलं आहे. त्यानुसार, आदेशापूर्वी ज्या निवडणुका जाहीर झाल्या त्या ओबीसी आरक्षणाविनाच होतील असं कोर्टानं म्हटलं आहे. (Before order of SC those elections annunced that held without OBC reservation says Supreme Court)

सुप्रीम कोर्टानं यापूर्वीच स्पष्ट केलं होतं की, ज्या निवडणुका जाहीर झालेल्या आहेत त्या ठिकाणी ओबीसी आरक्षणाचा निर्णय लागू होणार नाही. त्यावेळी ग्रामपंचायतीच्या निवडणुकांची प्रक्रिया सुरु झाली होती. दरम्यान, नव्यानं निवडणुका जाहीर केल्यास तो कोर्टाचा अवमान ठरेलं असंही सुप्रीम कोर्टानं स्पष्ट केलं आहे.

इतर ज्या ७२ नगरपरिषदांच्या निवडणुका जाहीर झालेल्या होत्या. त्याच्यासंदर्भात निवडणूक आयोगानं या कार्यक्रमाला स्थगिती दिली होती. हा निवडणूक कार्यक्रम लांबणीवर टाकण्यात आला आहे. त्यामुळं या सर्व निवडणुकांबाबत कोर्टा काय म्हणतंय हे पहावं लागणार आहे. यासंदर्भात नव्यानं निवडणुका घेण्याच्या हालचाली महाराष्ट्र सरकारकडून सुरु असल्याचं कोर्टाला जाणवलं, त्यामुळं जर असं झालं तर हा कोर्टाच्या आदेशाचा अवमान ठरेल असं सुप्रीम कोर्टानं स्पष्ट केलं आहे.