प्रश्‍न : समिती उमेदवारांच्या पराभवाबद्दल आपले मत काय?
श्री. दळवी : जय, पराजय होत असतात. मात्र समितीच्या पाठीशी लोक असतानाही झालेला पराभव पचवणे मुश्‍किल असते. मतदारसंघांची पुनर्रचना करताना मराठी भाषिकांना फटका बसून राजकीय पक्षांचा फायदा होईल, असा डाव आखला होता. तसेच मोठ्या प्रमाणात आमिषे दाखवून मतदारांना आकर्षित करण्यात आल्याचा परिणाम समिती उमेदवारावर झाला आहे. माजी लोकप्रतिनिधी व काही नगरसेवकांची निष्क्रियताही समिती उमेदवारांच्या पराभवास कारणीभूत आहे.

प्रश्‍न : समितीचे पुढील धोरण काय असेल?
श्री. दळवी : पराभवाचा कोणताही परिणाम समितीच्या कार्यावर होऊ दिला जाणार नाही. सरकारी अन्यायाविरोधात आणि मराठी भाषिकांच्या समस्या सोडविण्यासाठी रस्त्यावर उतरून जोरदार लढा यापुढेही दिला जाईल. सीमाभागात सार्वमत घेण्याची अनेकदा मागणी केली आहे. सार्वमत घेतल्यास महाराष्ट्राच्या बाजूने कल लागेल, हे सत्य आहे. पराभवाने खचून न जाता कार्यकर्त्यांनी समिती बळकट करण्यासाठी पुढे यावे.

प्रश्‍न : सरकारी दडपशाहीबद्दल काय सांगाल?
श्री. दळवी : निवडणुका लागू होण्यापूर्वीच सरकारी यंत्रणेला हाताशी धरून खानापूर, बेळगाव दक्षिण, ग्रामीण मतदारसंघात राष्ट्रीय पक्षांच्या उमेदवारांनी बस्तान बसविले. मराठी भाषिक मोठ्या संख्येने मतदानाला बाहेर पडत नाहीत, त्याचाही फटका निवडणुकीत बसला. पूर्वीची आणि आताची निवडणूक यात जमीन-आस्मानचा फरक आहे. सरकारी दडपशाहीबाबत यापुढेही लढा तीव्रतेने लढला जाईल.

प्रश्‍न : मराठी भाषिकांत दुफळी माजविणाऱ्यांबाबत तुमचे म्हणणे काय?
श्री. दळवी : गेल्या अनेक वर्षांपासून रस्त्यावरील लढाईत कोणतेही योगदान न देणारे ऐन निवडणुकीच्यावेळी मराठी भाषिकांत दुफळी माजवून आपली पोळी भाजून घेतात. अशांना मराठी जनतेने खड्यासारखे दूर सारणे गरजेचे आहे. बंडखोरी करणाऱ्यांना मदत करून समितीचे उमेदवार पाडविण्याचे कारस्थान करणाऱ्यांना समितीत कोणतेही स्थान नाही.