निपाणी - ऊस दरानंतर आता स्वाभिमानी शेतकरी संघटना काटामारी व रिकव्हरीतील चोरी रोखण्यावर हातोडा मारणार असल्याचे प्रतिपादन संघटनेचे संस्थापक खासदार राजू शेट्टी यांनी केले.

मंगळवारी (ता. 14) येथील शासकीय विश्रामगृहात आयोजित संघटनेच्या कार्यकर्त्यांच्या बैठकीत ते बोलत होते. संघटनेचे तालुका अध्यक्ष प्रा. एन. आय. खोत यांनी स्वागत केले. स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेच्या चळवळीमुळे साखर कारखान्यांना आर्थिक शिस्त लागली असल्याचे सांगून खासदार शेट्टी म्हणाले, "संघटनेच्या लढाईमुळे शेतकरी संघटीत व जागृत झाला असून संघटनेचे हे मोठे यश आहे. यंदाच्या हंगामातील ऊस दराचा प्रश्‍न मार्गी लागला असून आता संघटनेला विविध साखर कारखान्यांवर होणारी वजनातील काटामारी व रिकव्हरीतील चोरी थांबवायची आहे. त्यासाठी सरकार व कारखानदारांवर दबाव वाढविणार आहोत. काटामारी रोखण्यासाठी सीसीटीव्ही बसविण्याची मागणी संघटनेने केली आहे.`` 

कारखान्यातील काटा, गेट व गोडावून या ठिकाणी सीसीटीव्ही बसविल्यास काटामारी व रिकव्हरी चोरीवर नियंत्रण राहणार आहे. सीसीटीव्हीतील फुटेज आवश्‍यक त्यावेळी शेतकऱ्यांना पहायला मिळाले पाहिजे. तसेच वजनाच्या नोंदी ऑनलाईन झाल्या पाहिजेत अशीही मागणी आहे, असे शेट्टी यांनी सांगितले.

राजेंद्र गड्डयान्नावर, प्रा. सचिन खोत, मलगोंडा तावदारे, प्रा. मधुकर पाटील, डॉ. महावीर आडदांडे, दत्तात्रय खोत, अमोल पाटील, बाबासो खोकाटे यांच्यासह कार्यकर्ते उपस्थित होते. 

तोडण्या थांबविण्याचे कार्यकर्त्यांना आदेश

सीमाभागात हालसिध्दनाथ व अन्य काही कारखाने वगळता बहुतेक कारखान्यांनी ऊस दर जाहीर न करता तोडण्या सुरु झाल्याची विचारणा केल्यावर, खासदार शेट्टी यांनी दर जाहीर न करता ऊस नेणाऱ्या कारखान्यांच्या तोडण्या थांबविण्याचे आदेश कार्यकर्त्यांना दिले. तसेच दराची घोषणा न केलेल्या कारखान्यांना ऊसतोड रोखण्याचे पत्र देण्याची सूचना केली. 

"किसान मुक्ती" संसदेला 10 लाख शेतकरी येणार

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना निवडणुकीवेळी दिलेल्या आश्‍वासनांचा विसर पडल्याने त्यांनी शेतकऱ्यांचा विश्वासघात केल्याचा आरोप करून खासदार शेट्टी म्हणाले, "सरकारने नेहमी शेतकऱ्यांची चळवळ दाबण्याचा प्रयत्न केला. शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या वाढल्याने देशातील 183 शेतकरी संघटना एकत्रित येऊन 20 नोव्हेंबरला दिल्लीत "किसान मुक्ती" संसद आयोजित केली आहे. संसदेत आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांच्या विधवा पत्नींचा सहभाग असून विधवा महिला जो ठराव करतील तो सरकारकडे देऊन त्याच्या आधारावर संघटनेची पुढील लढाई सुरु राहणार आहे. शेतकऱ्यांना कर्ज मुक्‍त करावे आणि प्रत्येक शेतीमालाला दीडपट हमीभाव मिळावा अशी सर्व संघटनांची मुख्य मागणी आहे. निपाणी, बेळगावसह बंगळूर व कर्नाटकातील हजारो शेतकरी संसंदेत सहभागी होणार आहेत.'