महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमालढ्याचा केंद्रबिंदू बेळगाव आहे. गेली ६२ वर्षे मराठी भाषिक महाराष्ट्रात जाण्यासाठी हा लढा देत आहेत. मात्र, या लढ्याला कमकुवत बनविण्यासाठी व भूभागावर आपला हक्क सांगण्यासाठी कर्नाटक सरकारने बेळगावात सुवर्णसौध बांधले आहे. या वास्तूचा उपयोग वर्षातून एकदाच काही दिवसांपुरता होत असून देखभाल व दुरुस्तीवर कोट्यवधी रुपयांचा खर्च होत आहे. त्यामुळे, सुवर्णसौध जिल्ह्यातील सर्वात मोठा ‘पांढरा हत्ती’ ठरला आहे. 

कोट्यवधी रुपयांचा चुराडा
सुवर्णसौध बांधण्यासाठी २३० रुपयांचा आराखडा बनविण्यात आला. बांधकाम पूर्ण होईपर्यंत ४३८ कोटी रुपयांचा चुराडा करण्यात आला. सध्या या इमारतीचा वापर वर्षातून एकदा हिवाळी अधिवेशनासाठी दोन आठवडे केला जातो. उर्वरित अकरा महिने दोन आठवडे इमारत वापराविना असते. या काळात वीज बिल, डागडुजी, कर्मचारी पगार, पाणीपट्टी आदींसाठी कोट्यवधी रुपये खर्च केले जातात. त्यामुळे, सरकारने मराठी भाषिकांना डिवचण्यासाठी जनतेच्या पैशाची उधळपट्टी करत असल्याचे 
स्पष्ट होते. 

सुवर्णसौधची देखभाल व दुरुस्ती नियमितपणे करावी लागते. त्यासाठी बराच मोठा खर्च होतो. इमारतीचा बाराही महिने उपयोग करून घेण्यासाठी काही कार्यालये बेळगावला हलविण्याचा प्रस्ताव होता; पण तो प्रस्ताव मागे पडला आहे. सरकारच्या पातळीवर असा कोणताही निर्णय झालेला नाही.
- आर. बी. द्यामण्णवर, 
कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम खाते

सुवर्णसौध बेळगावातच का?
कर्नाटकात एकूण ३० जिल्हे असून राजधानी बंगळूर आहे. त्यात भौगोलिक, शैक्षणिक व राजकीयदृष्ट्या बेळगाव महत्त्वाचे आहे. महाराष्ट्र व गोव्याच्या सीमेवर असलेले बेळगाव ६२ वर्षांपासून चालत आलेल्या सीमालढ्याचा केंद्रबिंदू आहे. या लढ्याला कमकुवत करण्याबरोबरच कानडी वर्चस्व निर्माण करण्यासाठी मराठी भाषिकांचा विरोध डावलून बेळगावात सुवर्णसौध बांधली आहे. माजी मुख्यमंत्री कुमारस्वामी यांनी पहिल्यांदा ही इमारत टिळकवाडीतील व्हॅक्‍सिन डेपोत उभारण्याचा निर्णय घेतला; पण पर्यावरणवाद्यांच्या विरोधामुळे ठिकाण बदलले. हलगा-बस्तवाडला मराठी भाषिकांचीच १२७ एकर जमीन संपादीत करून सुवर्णसौध बांधण्यात आली. बी. एस. येडियुराप्पा मुख्यमंत्री असताना २००९ मध्ये काम सुरू झाले. पुण्यातील बी. जी. शिर्के कंपनीने इमारत बांधकाम केले. ११ ऑक्‍टोबर २०१२ रोजी तत्कालीन राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी यांच्या हस्ते सुवर्णसौधचे उद्‌घाटन झाले. 

वापर अधिवेशनासाठीच
वास्तविक, सुवर्णसौधचा वापर बारा महिने करणे आवश्‍यक आहे. उत्तर कर्नाटकाशी संबंधित खाते व त्याचे कार्यालय सुवर्णसौधमध्ये स्थलांतरित करण्याची मागणी आहे. त्यासाठी स्थापलेल्या समितीने अहवाल दिला आहे. त्यानुसार बंगळूरहून कोणतेही शासकीय कार्यालय बेळगावात स्थलांतरित करणे शास्त्रीयदृष्ट्या सोयीस्कर ठरणार नसल्याचे म्हटले आहे. त्यामुळे, कार्यालय स्थलांतराचा प्रस्ताव बारगळला असून इमारतीचा वापर केवळ अधिवेशनासाठीच होणार आहे.