Bangalore Crime News: बनावट मेडिकल सर्टिफिकेट्स तयार करुन पत्नीचं मानसिक वय ११ वर्षे ८ महिने असल्याचं दाखवणाऱ्या एका नवरोबाला कोर्टाने चांगलाच झटका दिला आहे. पत्नी मानसिक अनफिट असल्याचं त्याने कोर्टात सांगितलं होतं. परंतु कोर्टाने त्याची याचिका फेटाळून लावत ५० हजार रुपये पत्नीला देणयाचे आदेश दिले आहेत.

बंगळूरु येथील ही घटना आहे. नोव्हेंबर २०२० मध्ये एका जोडप्याचं लग्न झालं. मात्र तीनच महिन्यांनंतर पती-पत्नीच्या नात्याला तडा गेला. २६ वर्षीय महिला तिच्या पालकांच्या घरी वास्तव्याला गेली. तिने हुंडा प्रतिबंधक कायद्यान्वये पतीविरोधात गुन्हा दाखल केला होता. त्यानंतर पतीने कौटुंबिक न्यायालयात धाव घेवून घटस्फोटाची मागणी केली. पत्नी मानसिकदृष्ट्या फिट नाही, असं त्याचं म्हणणं होतं.

१५ मार्च २०२३ रोजी पतीने पत्नीच्या मानसिक अवस्थेची तपासणी करण्यासाठी कोर्टाकडे अर्ज केला होता. परंतु पत्नीने ती मानसिकदृष्ट्या फिट असल्याची कागदपत्रे सादर केली. त्यामुळे कौटुंबिक न्यायालयाने तिच्या बाजूने निर्णय दिला. या निर्णयविरोधा पतीने उच्च न्यायालयात धाव घेतली.

हायकोर्टात पतीने सांगितलं की, त्याच्याकडे पत्नी मानसिकदृष्ट्या स्वस्थ नसल्याचे पुरावे आहेत. त्याने व्हिक्टोरिया रुग्णालयातील ओपीडी तपासणीचा हवाला त्यासाठी दिला होता. त्या रिपोर्टमध्ये डॉक्टरांनी तिचं मानसिक वय ११ वर्षे आणि ८ महिने असल्याचं नमूद केलं होतं. त्यामुळेच लग्न मोडण्याची मागणी त्याने केली होती.

महत्त्वाची बाब म्हणजे कोर्टापुढे महिनेने तांत्रिक परिक्षा उत्तीर्ण झाल्याचं सांगून ती शिक्षिका आणि गायिका असल्याची कागदपत्रं सादर केली होती. त्यावर न्यायमूर्ती नागप्रसन्ना यांनी पत्नीच्या बाजूने निकाल देत केवळ अर्जांच्या आधारे केलेल्या चाचण्यांचा आधार घेऊन मानसिक आरोग्य सिद्ध करता येत नाही, असं म्हटलं.

न्यायमूर्ती म्हणाले की, कौटुंबिक न्यायालय एखाद्याची मेडिकल तपासणी करण्यात सांगू शकते, परंतु अशा चाचण्या केवळ अर्जांच्या आधारे आदेश देऊन करता येणार नाहीत. पतीने अशा प्रकारे पत्नीचं मानसिक वय कमी असल्याचं दाखवणं दुर्दैवी आहे. त्यामुळे पत्नीला देय असलेले ५० हजार रुपये देण्याचे आदेश कोर्टाने दिले आहेत.