मुंबई : भीमा कोरेगाव हिंसाचार प्रकरणातील आरोपी असलेले मानवाधिकार कार्यकर्ते गौतम नवलखा यांची विनंती सुप्रीम कोर्टानं मान्य केली आहे. त्यानुसार आता नवलखा यांना तुरुंगात ऐवजी त्यांच्या घरी नजरकैदेत ठेवण्यात येणार आहे. वृद्धत्व आणि प्रकृती अस्वास्थामुळं त्यांनी कोर्टाला ही विनंती केली होती. (Bhima Koregaon Case Gautam Navlakha will remain under house arrest Permission granted by SC)

नवलखांनी सुप्रीम कोर्टाला विनंती केली होती की, मला महाराष्ट्रातील तळोजा कारागृहातील न्यायालयीन कोठडीऐवजी स्वतःच्या घरीच नजरकैदेत ठेवण्यात यावं. कोर्टानं त्यांची ही विनंती मान्य केली. तसेच महाराष्ट्र सरकारला या प्रक्रियेसाठी आवश्यक तयारीचा आढावा घेण्यास सांगितलं हा आढावा पूर्ण झाल्यानंतर पुढील ४८ तासांत त्यांना नजरकैदेत ठेवण्यात यावं, असे आदेशही कोर्टानं सरकारला दिले.

हेही वाचाः कोणाचे हिंदुत्व शाश्वत...बापुंचे की संघाचे?

नजरकैदेत असताना 'या' गोष्टींच्या वापरावर बंदी

सुप्रीम कोर्टानं काही अटीशर्तींसह नजरकैदेला परवानगी दिली. कोर्टानं म्हटलं की, नवलखा यांना कुठलाही मोबाईल फोन, लॅपटॉप तसेच कोणतंही संवादाचं साधन वापरता येणार नाही. त्यांना केवळ ड्युटीवर असलेल्या पोलिसांकडूनच दिलेल्या फोनचा वापर करता येईल, तो ही पोलिसांच्या उपस्थितीत दिवसातून एकदा केवळ मिनिटांसाठी. त्याचबरोबर शस्त्रधारी पोलिसांनी या नजरकैदेचा गैरवापर होणार नाही याची काळजी घ्यावी, असंही कोर्टानं म्हटलं आहे.

सुरक्षेचा खर्च द्यावा लागणार

त्याचबरोबर नवलखा यांना घरात त्यांच्या पत्नीसोबत राहता येईल पण पत्नीचा फोनही त्यांना वापरता येणार नाही. त्यांना आठवड्यातून एकदाच घरातील केवळ दोनच व्यक्तींना भेटता येईल. त्याचबरोबर त्यांना या सेवेसाठी नवी मुंबई पोलीस आयुक्तांच्या नावाने २.४० लाख रुपयांचा डिमांड ड्राफ्ट द्यावा लागेल. नवलखा यांच्या सुरक्षेसाठी त्यांच्या घरी तैनात असणाऱ्या पोलिसांच्या खर्चाही ही रक्कम त्यांना द्यावी लागणार आहे.

'या' गोष्टींच्या वापरासाठी असेल परवानगी

दरम्यान, नजरकैदेत असताना नवलखा यांना मुंबई शहर आणि नवी मुंबई सोडून इतरत्र जाता येणार नाही. त्यांच्या घराच्या प्रवेशद्वारावर तसेच त्यांच्या खोलीबाहेर सीसीटीव्ही लावण्यात यावा. त्याचबरोबर त्यांना कुठलंही ई-गॅझेट वापरता येणार नाही. मात्र इंटरनेटशिवाय टीव्ही आणि वर्तमानपत्र वाचण्याची त्यांना परवानगी असेल. तसेच त्यांना आपल्या वकिलांना भेटता येईल असंही कोर्टानं म्हटलं आहे.