नवी दिल्ली : उत्तराखंड येथील हिमालय पर्वतरांगांमधील जोशीमठ या भागाला भूस्खलनाचा गंभीर धोका निर्माण झाला आहे. पण या भागाच्या रिकव्हरी आणि रिकन्स्ट्रक्शन करण्याचा प्लॅन केंद्र सरकारनं आखला आहे. यासाठी सरकारनं १६५८ कोटी रुपये मंजूर केले आहेत. यासाठी राज्याला सर्वप्रकारची तांत्रिक मदत करणार असल्याचंही जाहीर करण्यात आलं. (Big announcement for reconstruction of dangerous Joshimath plan of thousand crores was approved by MHA)

पीआयबीच्या माहितीनुसार, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्या अध्यक्षतेखालील उच्चस्तरीय समितीनं जोशीमठच्या पुनर्पाप्ती आणि पुनर्रचनेच्या (R & R) योजनेसाठी १६५८.१७ कोटी रुपये मंजूर केले आहेत. या R&R योजनेंतर्गत, राष्ट्रीय आपत्ती प्रतिसाद निधी (NDRF) च्या पुनर्प्राप्ती आणि पुनर्रचना विंडोमधून 1079.96 कोटी रुपये केंद्रीय सहाय्य प्रदान केलं जाणार आहे.

राज्य सरकार आपल्या राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीतून (SDRF) मदतीसाठी 126.41 कोटी रुपये देईल आणि 91.82 कोटी रुपयांच्या पुनर्वसनासाठी भूसंपादन खर्चासह राज्याच्या अर्थसंकल्पातून 451.80 कोटी रुपये देण्यात येईल, अशी माहिती गृह मंत्रालयाकडून देण्यात आली आहे. (Latest Marathi News)

जोशीमठ भूस्खलनामुळं प्रभावित झालं आहे आणि केंद्र सरकारनं राज्य सरकारला सर्व आवश्यक तांत्रिक आणि लॉजिस्टिक सहाय्य देऊ केलं आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली, राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाच्या (NDMA) मार्गदर्शनाखाली सर्व तांत्रिक एजन्सींना कार्यान्वित करण्यात आलं आणि त्यांनी राज्य सरकारला जोशीमठची पुनर्प्राप्ती योजना वेगाने तयार करण्यासाठी मदत केली, असं पीआयबीनं म्हटलं आहे. (Marathi Tajya Batmya)

सर्वोत्तम पद्धती, बिल्ड बॅक बेटर (BBB) तत्त्वं, शाश्वतता उपक्रमांचं पालन करून जोशीमठसाठी पुनर्प्राप्ती योजना तीन वर्षांत लागू केली जाईल. त्यानंतर जोशीमठ हे पर्यावरणीय शाश्वततेचे उत्कृष्ट उदाहरण म्हणून उदयास येईल, असंही गृह खात्यानं म्हटलं आहे.