Blow to Bengal Govt: पश्चिम बंगालच्या ममता बॅनर्जी सरकारला कलकत्ता उच्च न्यायालयाने मोठा दणका दिला आहे. त्यांच्या कार्यकाळातील सुमारे पाच लाख ओबीसी प्रमाणपत्रे रद्द करण्यात आली आहेत. या संख्येतील मोठा भाग मुस्लिम समाजाचाही असल्याचे मानले जाते. बुधवारी न्यायमूर्ती तपोब्रत चक्रवर्ती आणि न्यायमूर्ती राजशेखर मंथर यांच्या खंडपीठाने सांगितले की, 2011 पासून राज्यात कोणत्याही प्रमाणित नियमांचे पालन न करता ओबीसी प्रमाणपत्रे दिली जात आहेत.

अशा प्रकारे ओबीसी प्रमाणपत्र देणे घटनाबाह्य आहे, अशी टिप्पणी खंडपीठाने केली. मागासवर्गीय आयोगाच्या सल्ल्याचे पालन न करता ही प्रमाणपत्रे जारी करण्यात आली आहेत, त्यामुळे ती सर्व प्रमाणपत्रे रद्द करण्यात येत असल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे. मात्र, या कालावधीत जारी केलेल्या प्रमाणपत्रांच्या आधारे ज्यांना नोकरी मिळाली आहे, त्यांची नोकरी कायम राहील, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.

मे 2011 मध्ये पश्चिम बंगालमध्ये सत्ता हाती आल्यापासून मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी दावा करत आहेत की, त्यांच्या सरकारने जवळपास सर्व मुस्लिमांचा OBC प्रवर्गात समावेश केला आहे आणि मुस्लिम समाजाची मोठी लोकसंख्या या आरक्षणाचा फायदा घेत आहे. लोकसभा निवडणुकीच्या प्रचारादरम्यानही त्यांनी याची वारंवार पुनरावृत्ती केली होती परंतु आता कोलकाता उच्च न्यायालयाने 2011 पासून ममता बॅनर्जी सरकारने ओबीसी प्रमाणपत्र जारी करण्याची प्रक्रिया बेकायदेशीर असल्याचे म्हटले आहे. यामुळे ममता बॅनर्जी सरकारला मोठा धक्का बसला आहे.

मागासवर्ग आयोग कायदा 1993 नुसार ओबीसींची यादी तयार करावी, असे उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. 2010 पर्यंत ज्या जाती ओबीसी समाजात होत्या त्यांनाच यादीत समाविष्ट करता येईल. यानंतर यादीत समाविष्ट केलेल्या जाती आधी विधानसभेत मंजूर कराव्यात, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.