नवी दिल्ली- सुप्रीम कोर्टाने अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींच्या आरक्षणासंदर्भात महत्त्वाचा आणि मोठा निर्णय दिला आहे. सुप्रीम कोर्टाने SC आणि ST च्या उपवर्गीकरण करण्यास राज्य सरकारला परवानगी दिली आहे. SC-ST मध्ये अंतर्गत आरक्षण देण्याच्या याचिकेवर सुनावणी करता सुप्रीम कोर्टाने गुरुवारी हा निकाल दिला आहे.

कोर्टाने राज्यांना अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींमध्ये उपवर्गीकरण करण्यास परवानगी दिली आहे. सुप्रीम कोर्टाचा हा दूरगामी परिणाम करणारा निर्णय म्हणावा लागेल. कारण, सध्या या संवर्गातील लोकांना एकाच कक्षेमध्ये ठेवण्यात आले होते. पण, यापुढे राज्यांना परिस्थितीनुसार यामध्ये उपवर्गीकरण करण्याची सवलत मिळणार आहे.

सुप्रीम कोर्टाच्या ७ न्यायमूर्तींनी ६ विरुद्ध १ अशा बहुमताने हा निकाल दिला आहे. याचा अर्थ फक्त एका न्यायमूर्तींनी विरोधात मत दिलं आहे. एससी-एसटी आरक्षणामध्ये राज्यांना उप-वर्गीकरण करण्याची परवानगी देता येईल का ? यावर सर्वोच्च न्यायालयाच्या 7 न्यायाधीशांच्या घटनापीठासमोर सुनावणी पार पडली होती.फेब्रुवारी महिन्यात कोर्टाने हा निकाल राखून ठेवला होता तो निकाल कोर्टाने गुरुवारी दिला आहे.

भारताचे सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड, न्यायमूर्ती बीआर गवई, विक्रम नाथ, बेला एम त्रिवेदी, पंकज मिथल, मनोज मिश्रा आणि सतीश चंद्र शर्मा या न्यायाधीशांचा समावेश या खंडपीठात होता. न्यायमूर्ती बेला त्रिवेदी वगळता बाकी सर्व न्यायमूर्तींच्या बहुमताने कोर्टाने हा निकाल दिला. सुप्रीम कोर्टाच्या या निकालामुळे आता ओबीसीमध्ये देखील उपवर्गीकरण होणार का? याबाबत चर्चा सुरु होण्याची शक्यता आहे.

सुप्रीम कोर्ट काय म्हणालं?

सुप्रीम कोर्टाने म्हटलं की, 'SC-ST हा केवळ एक समूह नाही आणि सरकार अधिक पीडित लोकांना जास्त महत्व देण्यासाठी यामध्ये उपवर्गीकरण करू शकते.अनुसूचित जाती आणि जमातीमध्ये देखील भेदभाव आहे.' सुप्रीम कोर्टाने २००४ चा आपलाच निकाल रद्द केला आहे. यामध्ये सुप्रीम कोर्टाने उपवर्गीकरण करण्यास विरोध दर्शवला होता.

प्रकरण काय?

पंजाब सरकारने अनुसूचित जातींसाठी आरक्षित जागांमध्ये वाल्मिकी आणि मजहमी शीख यांच्यासाठी ५० टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला होता. २००४ च्या निर्णयाचा आधार घेऊन पंजाब आणि हरियाणा हायकोर्टाने या निर्णयाला स्थगिती दिली होती. त्यानंतर पंजाब सरकारने सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली होती.