पाटणा - नितीशकुमार यांनी भाजपची साथ सोडून राजदशी आघाडी केल्यानंतर सत्तेतून पायउतार झालेल्या भाजपच्या अनेक माजी मंत्र्यांनी वेळेत सरकारी बंगले न सोडल्याने बांधकाम विभागाने त्यांना जबर दंड ठोठावला आहे.

विशेष म्हणजे त्यांना आमदार निवासाची सुविधा उपलब्ध करुनही बंगल्याचा लवकर ताबा सोडला नाही, असे बांधकाम विभागाचे म्हणणे आहे. हा दंड अन्यायकारक असल्याचे भाजप आमदारांनी म्हटले आहे. बिहार विधिमंडळाचे सध्या अधिवेशन सुरू असून त्यात ही बाब समोर आली.

माजी उपमुख्यमंत्री रेणू देवी, माजी मंत्री आलोक रंजन, रामसुरत कुमार, जिबेश कुमार आण जनक राम यांच्यावर नितीशकुमार सरकारने दंड ठोठावला आहे. मात्र या दंडाबद्दल भाजप आमदारांनी मुख्यमंत्री नितीशकुमार, बांधकाम मंत्री अशोक चौधरी आणि बिहार विधानसभा सचिवालयाला पत्र लिहून दंडाबाबत नाराजी व्यक्त करत अन्याय केल्याचे म्हटले आहे.

सर्वाधिक दंड अलोक रंजन यांना आकारला असून त्यांना १.६७ लाख रुपये भरण्यास सांगितले आहे. माजी उपमुख्यमंत्री रेणु देवी यांना १.२६ लाख रुपये, माजी मंत्री जीवेश कुमार यांना १.२९ लाख, माजी मंत्री रामसुरत राय यांना ९०,९२८ रुपये दंड भरण्याची सूचना केली आहे. माजी मंत्री जनक राम यांच्यावर सर्वात कमी ६५,९२२ रुपये दंड आकारण्यात आला आहे.

भाजपचे आमदार आलोक रंजन म्हणाले, की भाजप आमदारांवर आकारलेला दंड हा नितीशकुमार सरकारचा एकप्रकारे राजकीय सूड आहे. एकीकडे बंगला रिकामा करण्यास सांगितले, मात्र आमदार निवासाचा पर्याय दिला नाही. त्यामुळे बंगला कसा सोडणार? बांधकाम विभागाने नोव्हेंबर २०२२ मध्ये ३३ हार्डिंग रोड येथील बंगला रिकामा करण्याचे पत्र पाठविले.

मात्र त्याचवेळी कोणतेही पर्यायी घर दिले नाही. रंजन म्हणाले, की आमदार निवास मिळताच आपण तात्काळ बंगला रिकामा केला. त्यामुळे १.६७ लाख रुपयांचा दंड हा अन्यायकारक असून ही कारवाई राजकीय द्वेषापायी केली जात असल्याचे ते म्हणाले.

शिफ्टिंगसाठी घर तयार नव्हते: रामसुरत राय

माजी मंत्री रामसुरत कुमार राय यांनीही दंडाबद्दल नाराजी व्यक्त केली. ते म्हणाले, की बिहार सरकारचा दंड अन्यायकारक आहे. मला दिलेले पर्यायी घर शिफ्टिंगसाठी तयार नव्हते. त्यामुळे मला मंत्र्यांच्या बंगल्यावरच काही दिवस राहावे लागले. माझ्यावर आणि अन्य माजी मंत्र्यावर आकारलेला दंड हा माफ करायला हवा, अशी मागणी त्यांनी केली.

दरम्यान, भाजप आमदारांच्या तक्रारी मिळाल्याचे राज्याचे बांधकाम खात्याचे मंत्री अशोक चौधरी यांनी सांगितले. या प्रकरणाची चौकशी करत असल्याचे त्यांनी नमूद केले. हा तिढा सोडविण्याचा आम्ही प्रयत्न करत आहोत. सुरुवातीला विभागाच्या वरिष्ठ विभागाशी चर्चा करू आणि त्यानंतर संबंधित विभागाशी देखील चर्चा केली जाईल, असे त्यांनी सांगितले.