पाटणा : अनुसुचित जाती-जमातीच्या विद्यार्थ्यांसाठी असलेल्या शिष्यवृत्तीचा निधी वळवून त्यातून रस्ते, बंधारे, मेडिकल कॉलेज आणि सरकारी इमारती बांधण्यात आल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. विशेष म्हणजे शिष्यवृत्तीसाठी पुरेसा निधी नसल्याचं कारण सांगत पात्र विद्यार्थ्यांना तब्बल सहा वर्षे शिष्यवृत्तीपासून वंचित ठेवण्यात आलं आहे. बिहारमधील नितिशकुमार सरकारनं सन २०१८-१९ या काळात हा उद्योग केला आहे. Comptroller and Auditor General of India अर्थात कॅगच्या अहवालातून ही धक्कादायक बाब समोर आली आहे.
कॅगच्या अहवालानुसार, सन २०१८-१९ मध्ये बिहार सरकारने एससी-एसटी विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्तीच्या निधीतून ८,८०० कोटी रुपयांहून अधिक निधी इतर कामांसाठी वळवला. यापूर्वी इंडियन एक्स्प्रेसच्या वृत्तातूनही ही बाब समोर आली होती. स्कॉलरशीपची वेबसाईट डाऊन असल्याचं सांगत अनेक वर्षे विद्यार्थ्यांकडून शिष्यवृत्तीचे अर्ज भरुन घेण्यात आले नव्हते. पण मुळात हा निधीच दुसरीकडे वळवण्यात आल्यानं बिहारमधील अनुसुचित जाती-जमातीच्या विद्यार्थ्यांना सहा वर्षांसाठी शिष्यवृत्तीपासून वंचित ठेवण्यात आलं.
कुठे वळवण्यात आला शिष्यवृत्तीचा निधी?
शिष्यवृत्तीच्या निधीतून बिहार सरकारनं ऊर्जा विभागाला २,०७६.९९ कोटी रुपये दिले. त्याचबरोबर ४६०.८४ कोटी रुपयांचं कर्जही या विभागाला देण्यात आलं.
निधीतून महामार्ग बांधण्यासाठी ३,०८१.३४ कोटी रुपये काढण्यात आले.
१,२०२.२३ कोटी रुपये तटबंदी आणि पूर नियंत्रण योजनांसाठी खर्च करण्यात आला.
मेडिकल कॉलेजेससाठी याच निधीतून १,२२२.९४ कोटी रुपये खर्च करण्यात आले.
७७६.०६ कोटी रुपयांचा वापर कृषी विभागाचं कार्यालय आणि इतर इमारतींच्या उभारणीसाठी खर्च करण्यात आला.
कॅगच्या निती आयोगाला सूचना
सन २०१८-१९च्या कॅगच्या रिपोर्ट जो सरकारनंही मान्य केला आहे. यामध्ये म्हटलं, "अनुसुचित जाती-जमातीच्या विकासासाठी देण्यात आलेला निधी इतर कामांसाठी वापरला गेला आहे. कॅगनं हे प्रकरण गांभीर्यानं घेतलं असून नीती आयोगाला सूचना केली आहे की, अनुसुचित जाती-जमातीतील जनतेच्या विकासासाठीचा निधी कोणत्याही परिस्थितीत इतर कामांसाठी वापरण्यात येता कामा नये, हे निश्चित करावं" दरम्यान, कॅगच्या या अहवालाला उत्तर देताना बिहारच्या अर्थ मंत्रालयानंही ही बाब मान्य केली.
घोटाळ्याविरोधात हायकोर्टात जनहीत याचिका
निधी इतरत्र वळवून अनेक वर्षे शिष्यवृत्ती रोखल्यानंतर बिहार सरकारनं पुन्हा एकदा विद्यार्थ्यांकडून स्कॉलरशीपसाठी अर्ज मागवायला सुरुवात केली आहे. याप्रकरणी आता पटना हायकोर्टात जनहीत याचिका दाखल करण्यात आली आहे.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.