पाटणा : रासायनिक खते, कीटकनाशकांच्या वापरामुळे शेतीवर दुष्परिणाम होत आहेत. त्यामुळे, सेंद्रिय शेतीबद्दल जागृती वाढत आहे. आता शेतीची उत्पादकता वाढविण्यासाठी बिहार सरकारने १३ जिल्ह्यांतील शेतकऱ्यांना सेंद्रिय शेतीचे प्रगत तंत्रज्ञान शिकण्यासाठी परदेशात पाठविण्याचा निर्णय घेतला आहे.

राज्यातील शेतकऱ्यांचे कृषी उद्दिष्ट पूर्ण करण्याच्या उद्देशाने नितीशकुमार सरकारने आखलेल्या महत्त्वाकांक्षी चौथ्या कृषी आराखड्यांतर्गत हा उपक्रम राबविला जाईल. गंगा नदीकिनारच्या १३ जिल्ह्यांतील शेतकऱ्यांना तुकड्यांमध्ये परदेशात पाठविण्यात येईल.

त्यासाठी, राज्य सरकारचा कृषी विभाग प्रत्येक शेतकऱ्यासाठी पाच लाख रुपयांचा खर्च करेल, अशी माहिती बिहारचे कृषिमंत्री कुमार सर्वजीत यांनी दिली. ते पुढे म्हणाले, की या उपक्रमासाठी कृषी विभागाने याआधीच राज्यातील या १३ जिल्ह्यांचा सेंद्रिय शेती कॉरिडॉर तयार केला आहे.

त्यासाठी या जिल्ह्यांतील २० हजार एकर जमीनही निश्चित केली आहे. त्याद्वारे शेतकऱ्यांना सेंद्रिय शेती करण्यासाठी प्रोत्साहन दिले जात आहे. हा उपक्रम प्रायोगिक तत्त्वावर राबविण्यात येणार असून संबंधित शेतकऱ्यांना २०२५ पर्यंत सेंद्रिय शेतीसंदर्भात शक्य त्या सर्व सुविधा पुरविल्या जातील.

या १३ जिल्ह्यांतील शेतकऱ्यांना सेंद्रिय शेतीचे प्रगत तंत्रज्ञान शिकण्यासाठी व्हिएतनाम, थायलंड, भूतान आदी देशांमध्येही पाठविले जाईल. या देशांतील शेतकरी चांगल्या प्रकारे सेंद्रिय शेती करत आहेत.

या शेतीचे तंत्रज्ञान शिकल्यानंतर त्याचा स्वीकार करून बिहारमधील शेतकरी अधिक उत्पादकतेसाठी या तंत्रज्ञानाबद्दल इतर शेतकऱ्यांना माहिती देतील. शेतकऱ्यांच्या या अभ्यास दौऱ्याचा खर्च राज्य सरकार करणार असून त्यासाठीची प्रकियाही सुरू झाली आहे. राज्यात सेंद्रिय शेतीचा कॉरिडॉर विकसित करण्यासाठी कृषी विभागाने १०४.३६ कोटींच्या निधीला मंजुरी दिल्याचेही कृषिमंत्र्यांनी नमूद केले.

यांचा समावेश

सेंद्रिय शेती कॉरिडॉरमध्ये पाटणा, बक्सार, भोजपूर, नालंदा, लखीसराई, वैशाली, सारन, समस्तीपूर, खांगरिया, बेगुसराई, भागलपूर, मुंगेर आणि कटिहार या १३ जिल्ह्यांचा समावेश आहे. त्यापैकी, सात जिल्ह्यांत प्रत्येकी दोन हजार एकर, तीन जिल्ह्यांत दीड हजार एकर तर उर्वरित तीन जिल्ह्यांत प्रत्येकी ५०० एकर जमीन निश्चित केली आहे.