Bihar Reservation News : बिहारमधल्या नितीश कुमार सरकारने गुरुवारी विधानसभेमध्ये आरक्षणाच्या मर्यादा वाढवण्यासाठी प्रस्ताव सादर केला. या विधेयकानुसार बिहारमध्ये मागासवर्ग, अतिमागासवर्ग, अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती; या प्रवर्गांना ६५ टक्के आरक्षण मिळण्याचं प्रावधान आहे.

सध्या या प्रवर्गांना ५० टक्क्यांच्या आतलं आरक्षण मिळत आहे. जातिगणनेचा अहवाल सादर झाल्यानंतर मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांनी राज्यात ६५ टक्के आरक्षण वाढवण्याचा निर्णय घेतला होता. आता त्यादृष्टीने सरकार पावलं उचलत आहे.

बिहारमध्ये सध्या आरक्षणाची मर्यादा ५० टक्के आहे. ईडब्ल्यूएसचं १० टक्के वेगळं आरक्षण आहे. जर नितीश सरकारचा प्रस्ताव मंजूर झाला तर आरक्षणाची ५० टक्क्यांची मर्यादा मोडून ६५ टक्क्यांपर्यंत जाईल. याच्याशिवाय ईडब्ल्यूएसचं आरक्षण १० टक्के वेगळं असेल.

बिहारच्या मंत्रिमंडळाने मंगळवारी जातीवर आधारीत आरक्षण आता ५० टक्क्यांवरुन ६५ टक्क्यांपर्यंत वाढवण्याच्या प्रस्तावाला मंजुरी दिली. आतापर्यंत मागास-अतिमागास वर्गाला ३० टक्के आरक्षण मिळत होतं. परंतु नवीन मंजुरी मिळाल्यानंतर ४३ टक्के आरक्षणाचा लाभ मिळेल. गुरुवारी सरकारने विधानसभेमध्ये आरक्षणाची मर्यादा वाढवण्यासंबंधी प्रस्ताव मांडला आहे.