नवी दिल्ली : बिल्कीस बानो सामुहिक बलात्कार आणि हत्या प्रकरणातील ज्या ११ आरोपींना शिक्षेतून माफी देण्यात आली. त्या प्रकरणाची सर्व मूळ कागदपत्रं १६ ऑक्टोबरपर्यंत सुप्रीम कोर्टात सादर करावीत असे निर्देश सुप्रीम कोर्टानं केंद्र सरकार आणि गुजरात सरकारला दिले आहेत. तसेच न्या. बीव्ही नागरत्न आणि उज्जल भुयान यांच्या खंडपीठानं यावरचा निर्णयही राखून ठेवला आहे. (Bilkis gang rape case SC asks Centre Gujarat to place record related to remission granted to convicts)

जनहित याचिका दाखल

शिक्षा पूर्ण होण्याआधीच दोषींची सुटका करण्याचा निर्णय गुजरात सरकारनं घेतल्यानं त्याविरोधात स्वतः पीडिता बिल्किस बानोसह इतर काही लोकांनी सुप्रीम कोर्टात जनहित याचिका दाखल केल्या आहेत. (Latest Marathi News)

यामध्ये मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाचे नेते सुभाषिनी अली, मुक्त पत्रकार रेवती लैल आणि लखनऊ विद्यापीठाचे माजी कुलगुरु रुप रेखा वर्मा तसेच तृणमूल काँग्रेसच्या खासदार महुआ मोईत्रा यांचा समावेश आहे. या याचिकांवर आज न्या. नागरत्न आणि न्या. भुयान यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी पार पडली. (Marathi Tajya Batmya)

काय आहे प्रकरण?

गोध्रा ट्रेन जळीतकांडानंतर उसळलेल्या दंगलीवेळी बिल्किस बानो २१ वर्षांची असताना पाच महिन्यांची प्रेग्नंट होती, तेव्हा तिच्यावर सामुहिक बलात्कार करण्यात आला होता. तसेच याच नराधमांनी बिल्किसच्या तीन वर्षांच्या मुलीसह कुटुंबातील सात जणांची हत्या केली होती.