नवी दिल्ली : राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी आज तीन कृषी कायदे रद्द करण्याच्या विधेयकावर सही केली आहे. हरयाणा, पंजाब आणि पश्चिम उत्तर प्रदेशमधील शेतकऱ्यांनी गेल्या एक वर्षापासून या तीन कृषी कायद्यांविरोधात रान उठवलं होतं. वादग्रस्त ठरलेले हे कृषी कायदे सरतेशेवटी केंद्र सरकारला रद्द करावे लागले होते. गेल्या एक वर्षापासून दिल्लीच्या सीमेवर सुरु असलेल्या आंदोलनाला राष्ट्रपतींच्या या सहीनिशी आता खऱ्या अर्थाने औपचारिकरित्या यशस्विता मिळाल्याचंच चित्र आहे.

गेल्या सोमवारपासून सुरु झालेल्या हिवाळी अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी हे वादग्रस्त कृषी कायदे रद्द करणारं विधेयक दोन्ही सभागृहांमध्ये पारित करण्यात आलं. विरोधकांची हे तीन कृषी कायदे रद्द करताना संसदेत चर्चा होण्याची मागणी होती. मात्र ती पूर्ण झाली नाही आणि अवघ्या चार मिनिटांतच सरकारने हे कायदे रद्द करवून घेतले. राज्यसभेत थोड्या वेळाच्या चर्चेनंतर हे कायदे रद्द झाले.

गेल्या 19 नोव्हेंबर रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी देशवासीयांसमोर येत कृषी कायदे रद्द केल्याची घोषणा केली होती. पंजाब आणि उत्तर प्रदेशमधील विधानसभेच्या निवडणुकांना डोळ्यासमोर ठेवूनच हा निर्णय घेतला गेला असल्याची खोचक टीका विरोधकांकडून करण्यात आली. गेल्या वर्षी संसदेच्या अधिवेशनात केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांसाठी तीन कृषी कायदे आणले होते. मात्र, शेतकऱ्यांना हे कायदे मंजूर नव्हते. त्यामुळे जवळपास एक वर्षापासून राजधानीच्या सीमेवर शेतकरी आंदोलन करत होते. शेतकऱ्यांचे आंदोलन इतके व्यापक होते की त्याची विदेशातून देखील दखल घेण्यात आली. या आंदोलनात आतापर्यंत ६०० शेतकऱ्यांचा मृत्यू झाला. तरीही सरकार त्यांच्या कायद्यावर ठाम होतं. मात्र, 19 नोव्हेंबरला पंतप्रधान मोदींनी अचानक कृषी कायदे रद्द करण्याची घोषणा केली.