Criminal Bills: राज्यसभेत आज तीन नवीन गुन्हेगारी विधेयके मांडण्यात आली आहेत. ही तीन नवीन विधेयके बुधवारी लोकसभेत मंजूर करण्यात आली. तसेच, दूरसंचार विधेयक राज्यसभेने मंजूर केले असून मुख्य निवडणूक आयुक्तांच्या नियुक्तीशी संबंधित विधेयक लोकसभेने मंजूर केले आहे.

फौजदारी कायद्यांशी संबंधित तीन विधेयके मंजूर केल्यानंतर राज्यसभेचे कामकाजही अनिश्चित काळासाठी तहकूब करण्यात आले. संसदेचे हिवाळी अधिवेशन ४ डिसेंबर ते २२ जानेवारी दरम्यान बोलावण्यात आले होते.

भारतीय न्याय (द्वितीय) संहिता २०२३, नागरिक सुरक्षा (द्वितीय) संहिता २०२३, भारतीय साक्ष्य (द्वितीय) विधेयक २०२३ राज्यसभेच मंजूर झाले आहेत.  

राज्यसभेत भारतीय न्याय (द्वितीय) संहिता 2023 वर बोलताना केंद्रीय गृहमंत्री गृहमंत्री अमित शाह म्हणाले की, तीन विधेयकांचा उद्देश शिक्षा करणे नाही तर न्याय देणे आहे. नवीन गुन्हेगारी कायद्यांच्या अंमलबजावणीमुळे 'तारीख पे तारीख' युगाचा अंत होईल आणि तीन वर्षांत न्याय मिळेल.

अमित शहा म्हणाले की, आम्ही सांगितले होते की आम्ही न्याय वितरणाचा वेग वाढवू, कायदे सोपे करू, भारतीय कायदे बनवू. आता आपण तेच करत आहोत. (Latest Marathi News)