नवी दिल्ली - संसद किंवा राज्यांच्या विधानसभांमध्ये कोणतेही विधेयक (बिल) सादर करण्यासाठी किमान दोन महिने आधी त्याचा मसुदा (ड्राफ्ट कॉपी) जनतेला पाहण्यासाठी सार्वजनिक करण्यात यावी, अशी मागणी करणाऱया याचिकेवर सुनावणी करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला आहे. मात्र कायदा मंजूर झाल्यावर त्याचे सर्व २२ भारतीय भाषांमध्ये भाषांतर करावे त्यामुळे त्याचा आशय देशभरातील नागरिकांपर्यंत पोहोचेल, अशी अपेक्षा न्यायालयाने व्यक्त केली.

सीजेई यूयू ललित ने कहा ये बात

भाजपचे अश्विनी उपाध्याय यांनी याबाबतची याचिका दाखल केली होती. सरन्ययाधीश उदय लळित यांच्या नेतृत्वाखालील दोन सदस्यीय पीठासमोर त्याची सुनावणी आज झाली. सरन्यायाधीशांनी याचिका दाखल करून घेण्यास नकार देताना सांगितले क अनेकदा नियम किंवा कायदे संसद-विधानसभांमध्ये प्रथ मंजूर करून नंतर त्यावर जनतेचा सल्ला मागितला जातो. नगरविकास विभागासारख्या मंत्रालयांच्या कायद्यांबाबत हे होते. अनेकदा मंत्रालयांच्या संकेतस्थळांवरच विधेयकांचा मसुदा लोकांच्या सूचनांसाठी सार्वजनिक करण्यात येतो. पण अर्थसंकल्प किंवा अनेक महत्वाची विधेयके हा असा विषय असतो की हे दस्तावेज प्रथम विधिमंडळ/ संसद/ विधानसभा यांच्या अधिकार क्षेत्रातच व त्याच ठिकाणी सर्वप्रथम मांडले जातात. ते सार्वजनिक केले जाऊ शकत नाही.

उपाध्याय यांचे वकील गोपाल शंकरनारायण यांनी सांगितले की गोपनीय वा सुरक्षा विषय विधेयके प्रथम सार्वजनिक करण्याची मागणी आम्ही केलेली नाही. केवळ जनहिताची विधेयके जनतेच्या सूचनांसाठी सार्वजनिक करण्यात यावीत असे आमचे म्हणणे आहे. घाईघाईत मंजूर केलेले कायदे जनतेसाठी निरूपयोगी ठरतात हे सांगताना त्यांनी संसदेत मंजूर करून नंतर रद्द केलेल्या कृषी कायद्यांचे उदाहरण दिले. मात्र त्यांची मागणी मान्य करण्यास न्यायालयाने स्पष्ट नकार दिला.

न्यायालयाने सांगितले की कायदे मंजूर होण्याआधी लोकांमध्ये त्याच्या पैलूंबाबत चर्चा करणे शक्य आहे. परंतु आम्ही सरकारला हे निर्देश देऊ शकत नाही की सदनमध्ये सादर करण्याआधी विधेयके प्रथम लोकांसाठी सार्वजनिक करावीत. कायदा मंजूर झाला की त्याचे प्रत्येक भाषेत भाषांतर केले जाऊ शकते अशी अपेक्षा न्यायालयाने व्यक्त केली.