नवी दिल्ली - भाजपच्या (BJP) १२ आमदारांच्या (MLA) निलंबनाला स्थगिती देण्यास सुप्रीम कोर्टाचा (Supreme Court) नकार दिला आहे. तसंच याबाबत सध्या तरी सर्वोच्च न्यायालयाने कोणताही आदेश दिलेला नाही. पुढची सुनावणी ११ जानेवारीला होणार आहे. जुलै महिन्यात भाजपच्या १२ आमदारांचे निलंबन करण्यात आले होते. सुप्रीम कोर्टात सुनावणीनंतर आता राज्य सरकारला नोटिस पाठवण्यात आली आहे.

महाराष्ट्रातील बारा आमदारांचे निलंबन प्रकरणी सुप्रीम कोर्टाने आमदारांना दणका दिला. विधानसभेने आमदारांचे केलेले निलंबन रद्द करण्यास सुप्रीम कोर्टाने नकार दिला. या प्रकरणाची सुनावणी आता 11 जानेवारीला होणार आहे. यामुळे आता मात्र भाजपला कोणताही दिलासा मिळालेला नाही. तसंच विधिमंडळाकडे दिलासा देण्याची मागणी करू शकता, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे.

अधिवेशानात विधानसभा सभागृहात आमदारांनी गोंधळ घातला होता. याशिवाय तालिका अध्यक्ष भास्कर जाधव यांच्याशी गैरवर्तन करण्यात आलं होतं. यानंतर भाजपच्या तब्बल १२ सदस्यांवर विधानसभेत निलंबनाची कारवाई करण्यात आली होती. एक वर्षासाठी ही निलंबनाची कारवाई होती. निलंबित झालेल्या आमदारांमध्ये संजय कुटे, आशिष शेलार, अभिमन्यू पवार, गिरीश महाजन, अतुल भातखळकर, पराग अळवणी, हरीश पिंपळी, राम सातपुते, जयकुमार रावल, योगेश सागर, नारायण कुचे, कीर्तिकुमार (बंटी) बागडिया यांचा समावेश आहे.