नवी दिल्ली - उग्र हिंदुत्वाचा पुरस्कार करणाऱ्या शिवसेनेला आज राज्यघटनेनुसार निर्धारित वेळेत पाठिंबा न देऊन तोंडघशी पाडणाऱ्या काँग्रेसने शिवसेनेची अवस्था पहिल्या टप्प्यात ‘ना घर का ना घाट का’ केल्यानंतर, ‘हे अपेक्षितच होते व अनैसर्गिक आघाड्या होत नाहीत व झाल्या तर टिकत नाहीत हा जगभराचा इतिहास आहे,’ अशी प्रतिक्रिया भाजपच्या दिल्लीतील परिघातून उमटली. 

‘धिस (यूपीए-२) इज ए इल्लिजिटिमेट (अनैतिक) गव्हर्न्मेंट’ ही लालकृष्ण अडवानींची २००९ मधील प्रतिक्रिया व त्यानंतर लोकसभेत संतापाने लालेलाल झालेल्या सोनिया गांधी, या दृश्‍याचीही आठवण राजकीय वर्तुळाला झाली.

एका ज्येष्ठ भाजप नेत्याने, शिवसेना राज्याच्या राजकारणात अप्रासंगिक ठरण्याची ही केवळ सुरवात आहे असे मत नोंदवले. काँग्रेसमधील केरळ लॉबीने शिवसेनेबरोबर जाण्यास तीव्र विरोध केल्याने काँग्रेस श्रेष्ठींसमोर विलक्षण पेच निर्माण झाला असावा, असेही भाजपमधून सांगितले जाते.

अर्थात राष्ट्रवादी-काँग्रेस-शिवसेना आघाडीचे सरकार राज्यात येण्याच्या वाटा पूर्ण बंद झालेल्या नसल्या तरी शिवसेनेची भूमिका प्रस्तावित सरकारमध्ये अत्यंत दुय्यम असेल, असेही राजकीय वर्तुळात बोलले जाते. मुख्यमंत्रिपदाचे दिवास्वप्न शिवसेनेने तूर्त सोडून देणे त्या पक्षाच्या भविष्यासाठी श्रेयस्कर ठरेल, असा टोलाही भाजप सूत्रांनी लगावला. 

शिवसेनेला राज्यपालांनी चोवीस तासांची मुदत दिली व त्यापुढची वेळ मागितल्यावर तांत्रिकदृष्ट्या ते शक्‍यही नव्हते, असे सांगताना या नेत्याने उत्तर प्रदेशातील सप-बसप सरकारच्या, तसेच अलीकडे कर्नाटकात काँग्रेसने कुमारस्वामी सरकारची जी अवस्था केली त्या काडीमोडावेळच्या प्रसंगांची आठवण करून दिली.

राष्ट्रपती राजवटीची शक्‍यता राज्यात असली तरी त्याला भाजप नव्हे, तर शिवसेना व त्या पक्षाचे काही नेते जबाबदार आहेत, हे राज्याच्या जनतेसमोर सिद्ध करण्यात भाजपला आलेले हे पहिले यश आहे. आगामी काळात झारखंड, दिल्ली, बिहार, उत्तर प्रदेश या पाठोपाठ येणाऱ्या निवडणुकांमध्ये शिवसेनेला पाठिंबा दिला, तर आपण कोणत्या तोंडाने जाणार? असा सवाल काँग्रेसमधूनच उपस्थित झाला असावा व साहजिकच काँग्रेसने शिवसेनेला पाठिंब्याचे पत्र देण्यापासून एक पाऊल मागे घेतले असे भाजपचे निरीक्षण आहे.