नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील भाजपचे सरकार केंद्रामध्ये सत्तेवर आले त्या घटनेला आज (ता. ३०) आठ वर्षे पूर्ण होत आहेत. २०१४ मध्ये मोदींचा शपथविधी २६ मे रोजी झाला होता, तर दुसऱ्या कार्यकाळासाठी त्यांनी ३० मे २०१९ रोजी शपथ घेतली होती. सरकारच्या पहिल्या पंचवार्षिकात लोकाभिमुख निर्णय मोठ्या प्रमाणात घेतले गेले. दुसऱ्या पंचवार्षिकाला तीन वर्षे पूर्ण होत आहेत. मोठ्या बहुमताने केंद्रात सत्तेवर येत आणि सलग दुसऱ्यांदा साधारणपणे तसेच बहुमत मिळवून या सरकारने जनतेच्या अपेक्षा बऱ्याच उंचावल्या. या अपेक्षा पूर्ण करण्यात या सरकारला किती यश आले आणि सरकार कुठे कमी पडले, याची चर्चा सुरु झाली आहे. मात्र, या आठ वर्षांच्या कालावधीत सरकारने प्रत्यक्ष काय केले, त्याचा आढावा घेणे आवश्‍यक आहे. तसेच, कोरोनानंतर इंधनाचे वाढलेले दर आणि त्याचा सामान्य नागरिकांना बसणारा फटका यावर काय ठोस उपाययोजना केल्या जाणार आहेत, याकडे देशवासीयांचे पुढील काळात लक्ष राहणार आहे. पुढील दोन वर्षांमध्येही सरकारसमोर जनतेच्या अनेक अपेक्षा पूर्ण करण्याचे आवाहन आहे.

लोककल्याणाच्या विविध योजना

डीबीटी : ‘आधार’चा आधार घेत लाभार्थ्यांच्या खात्यात थेट पैसा जमा

जाम : जनधन-आधार-मोबाईल (जाम) याद्वारे कल्याणकारी योजना राबविल्या

जनधन : नागरिकांच्या खात्यावर पैसे जमा करण्यासाठी कोट्यवधी खाती उघडली

डिजिटल इंडिया : कॅशलेस व्यवहार, आर्थिक देवाणघेवाणीला प्रोत्साहन, बॅंकांवरील ताण घटला

रणनितीक निर्णय

बालाकोट सर्जिकल स्ट्राईक : पुलवामा येथील दहशतवादी हल्ल्याचा बदला घेतला

व्हॅक्‍सिन डिप्लोमसी : उपयुक्त लशी शेजारी देशांना दिल्या

‘क्वाड’मध्ये सहभाग : चीनला शह देताना अमेरिका, जपान, ऑस्ट्रेलियाला साथ

ब्रिक्‍स : या संघटनेतील देशाचा सहभाग वाढविला

एससीओ : शांघाय सहकार्य संघटनेमध्ये (एससीओ) भारत सामील

भारत-बांगलादेश सीमा करार : बंगालच्या उपसागरातील काही द्विपकल्पांचा तिढा सोडवला.

चीफ ऑफ डिफेन्स स्टाफ : तिन्हीही सैन्यदलांच्या कामकाजात सूसुत्रीकरणासाठी सरसेनाध्यक्ष पदाची निर्मिती

पायाभूत सेवांना बळकटी

बुलेट ट्रेन : जपानच्या मदतीने मुंबई-अहमदाबाद यांना जोडणारा महा रेल्वेप्रकल्प

रस्ते : भारतमाला, सागरमाला, जलमार्गांचा विकास, महामार्गांचा विस्तार विशेषतः ईशान्येकडे रस्तेविकास

रेल्वे : रेल्वेमार्ग विकासावर भर. दुहेरी ब्रॉडगेज, विद्युतीकरण, रेल्वे स्थानकांचा गुणात्मक दर्जा उंचावला

धर्मक्षेत्रांमधील महत्त्वाचे निर्णय

अयोध्येत राममंदिर : सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर ५ ऑगस्टला अयोध्येत भव्यदिव्य राममंदिरासाठी शिलान्यास

३७० वे कलम रद्द : जम्मू- काश्‍मीरचा वेगळ्या राज्याचा दर्जा काढून घेतला, नंदनवनात आंदोलन

नागरिकत्व सुधारणा कायदा (सीएए), राष्ट्रीय नागरिक नोंदणी पुस्तिका (एनआरसी) : स्थलांतरितांना रोखण्याचा प्रयत्न, देशभर आंदोलन

शबरीमला मंदिर प्रवेश : सर्वोच्च न्यायालयाने सर्व वयोगटाच्या महिलांसाठी शबरीमला मंदिरात प्रवेशाचा मार्ग मोकळा केला.

तोंडी तलाक गुन्हा : मुस्लिम महिलांसाठी अन्यायकारक तोंडी तलाक पद्धतीला गुन्हा ठरवून दिलासा दिला.

अर्थकारण

वस्तू व सेवा कर (जीएसटी) : ‘एक देश, एक बाजारपेठ, एक कर प्रणाली’ प्रत्यक्षात आणण्याचा प्रयत्न

दिवाळखोरी संहिता : बुडीत कर्जावर तोडगा काढण्याचा प्रयत्न त्याद्वारे ‘एनसीएलटी’कडे जाण्याचा मार्ग मोकळा

नोटाबंदी : ८ नोव्हेंबर २०१६ रोजी व्यवहारातील ८६ टक्के चलन बाद झाले

मुद्रा योजना : सूक्ष्म आणि लघु उद्योगांना पहिल्या चार वर्षांत ७-८लाख कोटींचा कर्जपुरवठा

फाइव्ह ट्रिलियन डॉलर इकॉनॉमी : अर्थव्यवस्थेला २०२५ पर्यंत सोन्याचे दिवस आणण्याचा संकल्प.

धोरणात्मक निर्णय

समाजसेवेला लगाम : परकी निधीवर समाजसेवा करणाऱ्या एनजीओंना लगाम

नवे शैक्षणिक धोरण : देशासाठी नव्या आकृतीबंधासह प्रयोगशिलतेला प्रोत्साहन

स्वच्छ भारत मिशन : देशभर नऊ कोटी शौचालये उभारली

उज्ज्वला योजना : ग्रामीण भागातील महिलांसाठी सवलतीत गॅस पुरवठा

आयुष्मान भारत : सर्वसामान्यांना आरोग्य विम्याचे कवच

बेटी बचाव, बेटी पढाओ : मुलांच्या शिक्षणास प्रोत्साहन देणारी योजना.

आर्थिक कमकुवतांसाठी आरक्षण : आर्थिक कमकुवत घटकांना (ईडब्ल्यूएस) शिक्षण संस्था, सरकारी नोकऱ्यांमध्ये १०टक्के आरक्षण.

नमामी गंगे : गंगा नदीचे प्रदूषण रोखण्यासाठी २० हजार कोटींची तरतूद

जलजीवन मिशन : स्वच्छ, पिण्यायोग्य पाण्याच्या पुरवठ्यासाठी योजना.

योग दिवस : जगभर २१ जून रोजी पाळणे सुरू केले.

मोठे धोरणात्मक निर्णय

नीती आयोग : सहा दशकांचा योजना आयोग इतिहासजमा

निर्गुंतवणूक : सुमारे एक लाख कोटी रुपयांची निर्गुंतवणूक केली.

बॅंकिंग सुधारणा : सार्वजनिक उद्योगातील छोट्या बॅंकांचे मोठ्या बॅंकांत विलीनीकरण.

मेक इन इंडिया : निर्मिती क्षेत्राला प्रोत्साहन देण्यासाठी देशांतर्गत उत्पादनावर भर

आत्मनिर्भर भारत : आयातीत मालावरील अवलंबित्व कमी करण्यासाठीची प्रोत्साहनपर योजना

उडान : विमान प्रवास सामान्यांच्या आवाक्यात आणण्याचा प्रयत्न

स्मार्ट सिटी : देशातील प्रमुख शहरातील नागरी सुविधांत गुणात्मक सुधारणांसाठीची योजना, ९८ शहरांची निवड

उदय : वीजवितरण व्यवस्थेत सुधारणांसाठी पावणेदोन लाख कोटींच्या उभारणीसाठीची योजना