नवी दिल्ली - सत्ताधारी पक्षाचे नेते कमिशनवर काम करीत असल्याचा आरोप विरोधी पक्षांकडून होत आहे. आता असे आरोप करणे ही एक निवडणूक प्रचाराची रणनीती झाली आहे. कर्नाटकमध्ये ही रणनिती काँग्रेसने यशस्वी करून दाखविल्यानंतर भाजप हीच रणनिती छत्तीसगडमध्ये वापरत आहे. त्यामुळे छत्तीसगडचे मुख्यमंत्री भुपेश बघेल ३० टक्के कमिशन घेत असल्याचा आरोप भाजपकडून केला जात आहे.

गेल्या मे महिन्यात संपलेल्या कर्नाटक विधानसभा निवडणुकीत ४० टक्के कमिशनचा मुद्दा निवडणूक प्रचारात गाजला होता. या मुद्याला प्रत्युत्तर देणे भाजप नेते व तत्कालिन मुख्यमंत्री बी. एस. बोम्मई यांना कठीण झाले होते. यानंतर काँग्रेसने या मुद्यावरून घेरण्याचा प्रयत्न पुन्हा मध्य प्रदेशात सुरू केला.

मध्य प्रदेशमध्ये कामे करण्यासाठी ५० टक्के कमिशन द्यावे लागत असल्याचा आरोप काँग्रेसने केला आहे. परंतु हा मुद्दा मतदारांना फारसा पचनी पडलेला दिसत नाही. त्यामुळे आता काँग्रेसने हा मुद्या फारसा लावून धरला नाही.

‘काका ३० टक्के कमिशन घेतात’

भाजपने आता हाच मुद्दा छत्तीसगडमध्ये काँग्रेसवर उलटविण्याचा प्रयत्न सुरू केला आहे. मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सरकारमध्ये ३० टक्के कमिशन दिल्याशिवाय कोणतेही काम होत नसल्याचा आरोप भाजपकडून केला जात आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आज छत्तीसगड दौऱ्यावर होते. यावेळी प्रचारसभांमध्ये बोलताना त्यांनी या कमिशनखोरीचा उल्लेख केला.

‘बघेल काका ३० टक्के कमिशन घेतल्याशिवाय कोणतेही काम करीत नसल्याचा आरोप पंतप्रधानांनी केला. नरेंद्र मोदींनीच हा मुद्दा उचलल्यामुळे भाजपचे इतर नेतेही हा मुद्दा लावून धरणार आहेत. महादेव अॅपच्या मुद्यावरून आधीच अडचणीत आलेल्या बघेल सरकारला ३० टक्के कमिशनच्या मुद्याचा सामना करावा लागणार आहे.