पाटणा : नितीश कुमार यांचे बिहार सरकार आणि राज्य निवडणूक आयोग यांच्या परस्परविरोधी भूमिकेमुळेच इतर मागासवर्गीय (ओबीसी) आणि आर्थिकदृष्ट्या मागास वर्ग (इबीसी) यांचे आरक्षण न्यायालयात अवैध ठरले. नितीश याबाबत दुराग्रही होते, असा आरोप भाजपचे नेते आणि आधीच्या सरकारमधील उपमुख्यमंत्री सुशीलकुमार मोदी यांनी केला.

नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूकीसाठी हे आरक्षण अवैध असल्याचा निकाल पाटणा उच्च न्यायालयाने दिला आहे. त्यामुळे निवडणूक प्रक्रिया अनिश्चित बनली आहे. याचा सर्व दोष नितीश यांचा असल्याचा दावा पत्रकार परिषदेत करून सुशीलकुमार मोदी म्हणाले की, राज्याचे अॅडव्होकेट जनरल ललित किशोर यांनी चार फेब्रुवारी आणि १२ मार्च रोजी सरकारशी पत्रव्यवहार केला होता.

असा कोटा ठरविण्यासाठी तिहेरी चाचणीचा निकष सर्वोच्च न्यायालयाने ठरविला आहे. त्यासाठी एक आयोग नेमावा असा सल्ला त्यांनी दिला होता. २२ मार्च व ११ मे रोजी राज्य निवडणूक आयोगाने त्यासाठी सरकारकडून सूचना मागविल्या होत्या. तिहेरी चाचणीसाठी प्रत्येक स्थानिक स्वराज्य संस्थेतील ओबीसींच्या मागासपणाबाबत आकडेवारी संकलित करणे आणि तेथील आरक्षणाचे प्रमाण नक्की करण्यासाठी स्वतंत्र आयोगाची स्थापना गरजेची होती.

अनुसूचित जाती, अनुसुचित जमाती आणि ओबीसी यांच्यासाठीच्या एकूण आरक्षित जागांच्या तुलनेत असे आरक्षण ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त नसायला हवे अशी आयोगाची शिफारस आहे. नितीश यांच्या दुराग्रहामुळे अॅडव्होकेट जनरलना आपले मत बदलावे लागले.

‘उमेदवारांचा प्रचारखर्च भरून द्या‘

ओबीसी, इबीसी आरक्षणासाठी सर्व आवश्यक निकषांची पूर्तता करून महापालिकांच्या निवडणूका लवकरात लवकर घेतल्या जाव्यात, अशी मागणी करून सुशीलकुमार मोदी म्हणाले की, ‘ज्या उमेदवारांचे पैसे प्रचारात खर्च झाले आहेत ते राज्य सरकारने भरून द्यावेत.‘ आपण नगरविकास मंत्री असताना इबीसींचे स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील आरक्षण लागू झाल्याचा दावाही त्यांनी केला.

आत्यंतिक मागास वर्ग हा प्रामुख्याने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पाठिंबा देतो. त्यामुळे नितीश हे या समाजाची पर्वा करीत नाहीत. हे आरक्षण अवैध ठरल्याबद्दल नितीश यांनी राजीनामा द्यावा.

- सुशीलकुमार मोदी, भाजपचे नेते